Contractual Employee Regularization Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ मार्च रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते, यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणे, आशा स्वयंसेविका यांच्या मानधनात भरीव वाढ, कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे समायोजन, पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ असे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार, हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांना शासनसेवेत नियमित पदावर समायोजन करणेबाबत, मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर महिन्यात महत्वाची बैठक संपन्न झालेली होती, या बैठकीत सलग 10 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानंतर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत १० वर्षे किंवा १० वर्षापेक्षा जास्त सलग सेवा झालेल्या कंत्राटी (तांत्रिक/अतांत्रिक) कर्मचा-याचे समायोजन करणेबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णया घेण्याकरिता दि. ७.११.२०२३ रोजी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
मागील आठवड्यात राज्य विभागीय/ जिल्हा / महानगरपालिका NTEP/ प्रशिक्षण केंद्रे इत्यादी स्तरावरील दि. ३१ मार्च २०२४ रोजी पर्यंत १० वर्ष सलग सेवा पूर्ण झालेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानुसार अखेर १३ मार्च २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दिलासा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. विविध पातळ्यांवर बैठका घेवून संबंधितांना याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी निर्देश दिले. तसेच याबाबत नियमित आढावाही घेतला.
या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे.
तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या 30 टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर 70 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली आहे.आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार
राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत २९७ कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. २९७ पदांच्या वेतन व इतर भत्त्यांसाठी १६.०९ कोटी प्रति वर्ष खर्चासही मान्यता दिली.
आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव वाढ
राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या मानधनात ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता दिली. ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी २००.२१ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास व ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता दिली.
आशा स्वयंसेविकांना ‘या’ महिन्यापासून मानधन वाढीचा लाभ!
