Contractual Employees Regular : करार पध्दतीने (कंत्राटी) तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनश्रेणी, किमान वेतन व ठोक मानधनावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला असून, तसा शासन निर्णय दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सविस्तर वाचा..
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत कायम; शासन आदेश जारी..
नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवर करार पध्दतीने (कंत्राटी) तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनश्रेणी, किमान वेतन व ठोक मानधनावर कार्यरत सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व सहायक शिक्षक (माध्यमिक) शिक्षकांना, इतर महानगरपालिकांमध्ये ज्याप्रमाणे रोजंदारीवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समावेशन करण्यात आले आहे.
त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेमधील करार पध्दतीवरील (कंत्राटी) तात्पुरत्या स्वरूपातील कार्यरत असलेले शिक्षकांना, नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदावर नियमित समावेशन करणेबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेण्याची आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी विनंती केली होती.
मोठा निर्णय! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केले नियमित
नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील २९ सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व २१ सहायक शिक्षक (माध्यमिक) अशा एकूण ५० शिक्षकांच्या नेमणूका ह्या (जाहिरात/लेखी परीक्षा/मुलाखत) या विहीत मार्गाचा अवलंब करून झालेल्या असल्याने, सदर शिक्षकांना नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवर, आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर प्राथमिक शिक्षक S-10: 29200-92300 व माध्यमिक शिक्षक S-14: 38600-122800 या वेतनश्रेणीत सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व सहायक शिक्षक (माध्यमिक) त्यांची नियुक्ती कायम करण्यास दिनांक ८ नोव्हेंबर रोजी शासनाने मान्यता दिली आहे.
मोठी बातमी! सलग 10 वर्ष सेवा झालेले कंत्राटी कर्मचारी कायम होणार
या शिक्षकांना नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून म्हणजेच ८ नोव्हेंबर २०२३ पासून नियुक्ती देण्यात मिळणार आहे. तसेच पदस्थापनेच्या दिनांकापासून कायम सेवेचे तद्नुषंगिक लाभ (वेतन, सेवा जेष्ठता, निवृत्तीवेतन इत्यादी) लाभ मिळणार आहे. (आदेश पहा)
कंत्राटी कर्मचारी शासनसेवेत नियमित ! सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाकरिता निधी मंजूर; शासन आदेश जारी..