Contractual Employees Regularisation News : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांना शासनसेवेत नियमित पदावर थेट समायोजन करणेबाबत, मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महत्वाची बैठक संपन्न झाली असून, या बैठकीत सलग 10 वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेजनाबाबत निर्णय घेण्यात आला, आता या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयास दिनांक 8 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या पत्रान्वये शासनाने मान्यता दिली आहे. सविस्तर वाचा..
$ads={1}
सलग 10 वर्ष सेवा झालेले कंत्राटी कर्मचारी कायम होणार, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजनाबाबतची बैठक दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस अधिकारी व या कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत शहरी ग्रामीण व NUHM अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयाची अट शिथील करुन नियमित रिक्त पदांवर समायोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय त्वरीत घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागात दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांवर सरळसेवेने भरण्यात येणाऱ्या कोट्यापैकी सरळसेवेने 70 टक्के व उर्वरीत 30 टक्के पदांवर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 10 वर्षे किंवा 10 वर्षा पेक्षा जास्त सलग सेवा झालेल्या कंत्राटी (तांत्रिक/अतांत्रिक) कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याकरीता वयाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मोठी बातमी! कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत नियमित,नियुक्ती पत्रांचे वाटप
तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरीतांचे सेवा प्रवेश नियमामध्ये आवश्यक ते बदल व दुरुस्ती करुन मान्यता प्राप्त करुन घेण्याचा प्रस्ताव शासनास तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेळी देण्यात आले आहे. (बैठकीचे इतिवृत्त)
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय! अखेर नवीन शासन निर्णय जारी
राज्यातील 10 वर्ष पूर्ण झालेले कंत्राटी कर्मचारी झाले नियमित
राज्यातील आदिवासी विभागअंतर्गत तासिका तत्वावरील, रोजंदारी व कंत्राटी (Contract Employees) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही गेल्या 10 ते 12 वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. आता त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत - विधानसभा अतारांकित प्रश्न
$ads={2}
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 अन्वये सलग 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या रोजंदारी/तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी - कंत्राटी कर्मचारी शासकीय सेवेत कायम, शासन आदेश पहा
मोठी अपडेट! आरोग्य विभाग भरती परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक पहा
मोठा निर्णय! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केले नियमित
