Daily Wage Workers Regularization : मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे, अशा रोजंदारी मजूरांना भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य रिक्त पदी सामावून घेणेबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
$ads={1}
राज्यातील या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मिळाला न्याय! शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी
मा. न्यायालयाने दि.१०/०२/२०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार एकूण ५७ पैकी ३ मजुरांचे कामाचे दिवस २४० दिवसांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना वगळून प्रक्षेत्रावरील प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ५४ रोजंदारी मजुरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा निकाल दिला आहे.
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील यु.एल. पी.क्र.२५/२०१७ या प्रकरणात मा. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दि.२६/०९/२०१८ रोजी निकाल देत प्रकरणातील ६ रोजंदारी मजुरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ अदा करण्यात यावेत व सदर मजुरांना मागणी केल्याप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार दोन्ही प्रकरणांत साधर्म्य असल्याने शासन स्तरावरुन सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका २०१९ दाखल करण्यात आली होती.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सातारा, सांगली व कोल्हापूर यांचे अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ५१ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून २८ मजुरांची ग्रेड-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
जिल्हा निहाय मजूरांच्या नियुक्तीचे विवरणपत्र शासन निर्णयासोबतच्या " प्रपत्र-अ" मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच जेष्ठता यादीतील उर्वरित पात्र रोजंदारी मजूरांना भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य रिक्त पदी सामावून घेणेबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील केंद्र पुरस्कृत योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन मंजूर, शासन निर्णय जारी
न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दि.१७/४/२०१५ माग पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार अ.क्र.२ नियम क्र. ७ मध्ये नमूद केल्या नुसार "न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार किंवा न्यायालयीन निर्णयाबाबत पुनर्विलोकन अर्ज किंवा अपील करावयाचे सर्व मार्ग संपल्यास करावयाच्या प्रदानांबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान केले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
आयुक्त कृषी कार्यालयाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार नियुक्ती प्रदान करताना शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. रोजदारी मजुरांना ग्रेड-१ पदावर नियुक्ती करताना त्यांना अदा करावयाच्या वेतन व भत्ते यांची अचूक परिगणना करण्यात यावी. या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
