Temporary Posts Continuation GR : राज्यातील ठाणे, उल्हासनगर, पुणे शहर व नागपूर शहर ही ठिकाणे वगळून राज्यातील एकूण 350 तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक व पुरुष परिचर अशी प्रत्येकी 3 याप्रमाणे एकूण 1050 अस्थायी पदांना पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने निर्गमित केला आहे.
$ads={1}
महत्वाची अपडेट! राज्यातील आरोग्य विभागातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ
राज्यात 350 तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात जवळपास 1 हजार 50 अस्थायी पदांची मुदत संपल्यामुळे आता या अस्थायी पदांना दिनांक 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यापुढे अस्थायी पदांना सुधारित आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करावयाची असल्याने अस्थायी पदांची मुदतवाढ ही शेवटची मुदतवाढ असणार आहे.तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाचे निर्देश
वित्त विभागाच्या दि. २१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली असली तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे.
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून, २०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द
अस्थायी पदांचा सुधारित आकृतीबंधात समावेश होणार
तसेच यापुढे अस्थायी पदांना सुधारित आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करावयाची असल्याने अस्थायी पदांची मुदतवाढ ही शेवटची मुदतवाढ समजण्यात यावी व त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दि २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. (शासन निर्णय)
राज्यातील केंद्र पुरस्कृत योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन मंजूर, शासन निर्णय जारी
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी
