Employees Final Seniority List : महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय आस्थापनेवरील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था, अधीक्षक, शासकीय संस्था, रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, अधिव्याख्याता, सांख्यिकी अधिकारी व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गाची सेवाज्येष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी या सेवाज्येष्ठता सूचीशी संबंधीत सर्व अधिका-यांना याबाबत अवगत करण्याबाबत व त्यानुषंगाने संबंधीत सर्व अधिका-यांनी सदर सेवाजेष्ठता सूचीचे अवलोकन करुन या सेवाजेष्ठता सूचीमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असल्यास किंवा या सेवाज्येष्ठता सूची संदर्भात काही हरकती/सूचना असल्यास याबाबत त्यांनी आपले सविस्तर निवेदन योग्य त्या कागदपत्रासहीत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडे १५ दिवसाच्या आत लेखी सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.
तसेच, १५ दिवसाच्या आत कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यास या सेवाज्येष्ठता सूची संदर्भात संबंधित अधिका-यांना आपले कोणतेही म्हणणे मांडावयाचे नाही असे गृहीत धरुन सदर सेवाज्येष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल असे कळविण्यात आले होते.
सदर तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता सूचीबाबत आयुक्तालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचना शासनास सादर केल्या आहेत. सदर हरकती/सूचनांची पडताळणी करुन तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता सूचीत योग्य तो बदल करुन सदर सेवाज्येष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
राज्यातील केंद्र पुरस्कृत योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन मंजूर, शासन निर्णय जारीमहिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय आस्थापनेवरील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण)/निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था/ अधीक्षक, शासकीय संस्था/ रचना व कार्यपध्दती अधिकारी/अधिव्याख्याता/सांख्यिकी अधिकारी व तत्सम पदे या गट-ब संवर्गाची दि.१.१.२०२१, दि.१.१.२०२२, दि.१.१.२०२३ व दि.१.१.२०२४ रोजीच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता सूच्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.
गुड न्यूज! रोजंदारी कर्मचारी शासन सेवेत कायम शासन निर्णय जारी
सदर अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका २०१५ तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरूध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका २०१७ च्या निर्णयामुळे होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहुन अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत. (अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची यादी)
मोठी बातमी! जेईई परीक्षेचा निकाल जाहीर, राज्यातील या विद्यार्थ्यांची जेईई परीक्षेमध्ये उत्तुंग भरारी
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी
$ads={2}
आरटीई 25 टक्के प्रवेश ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस
महावितरण कंपनीमध्ये 5 हजार 815 जागांसाठी भरती
