Employees Salary Arrears : राज्यातील केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन अखेर मंजूर करण्यात आले असून याबाबतचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय दिनांक २४ एप्रिल २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे, काय आहे प्रकरण? सविस्तर वाचा..
$ads={1}
राज्यातील केंद्र पुरस्कृत योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन मंजूर, शासन निर्णय जारी
केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना शासन निर्णय दि. ३१ ऑगस्ट २००९ अन्वये इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी कार्यान्वित करण्यात आली.
सदर योजनेंतर्गत ११८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न केल्याने सदर विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व त्याअनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) स्तरावरून विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून रद्द करण्यात याव्यात तसेच त्यानुसार संबंधित व्यक्तींना विशेष शिक्षक / शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे असे शासनाच्या दि.७ जुलै २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आले होते.
त्यानुसार शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०१५ मध्ये संबंधित युनिट मान्यता रद्द व सेवा समाप्ती आदेश निर्गमित केले होते.
मात्र अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक) योजना प्रकरणी विशेष शिक्षकांनी युनिट मान्यता व त्यानुषंगाने देण्यात आलेल्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याबाबत व सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका २०१६ मध्ये दाखल केली होती.
सदर यचिकेप्रकरणी मा. न्यायालयाने दि. २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी शिक्षण संचालक यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेश रद्द करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये पुनर्स्थापित करण्याबाबत तसेच सदर कालावधीचे मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती अदा करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
या योजनेंतर्गत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे विशेष शिक्षक यांनी थकीत मानधनाप्रकरणी अवमान याचिका पुन्हा २०२३ दाखल केली असून, त्यास इतर ३४ अवमान याचिका देखील संलग्न करण्यात आल्या आहेत.
सदर याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विशेष शिक्षकांना थकीत मानधन अदा करण्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत.
याचिकाकर्ते पात्र ठरलेल्या विशेष शिक्षकांना थकित मानधन व अपात्र ठरलेल्या याचिकाकर्ते अपात्रतेच्या आदेशापर्यंत केलेल्या कामाचे मानधन अदा करण्यासाठी अवमान याचिकेतील एकूण ६७ याचिकाकर्त्यांपैकी २१ याचिकाकर्त्यांचे थकित मानधन / सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत करण्यात आली आहे.
गुड न्यूज! रोजंदारी कर्मचारी शासन सेवेत कायम शासन निर्णय जारी
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका २०२३ नुसार व इतर संलग्न याचिकांमधील ६७ पैकी ४६ याचिकाकर्ते यांचे थकित मानधन / सेवासमाप्ती आदेशाच्या दिनांकापर्यंत मानधन अदा करण्यासाठी रक्कम रु.१२,०९,१८,४६८/- (अक्षरी रूपये बारा कोटी नऊ लक्ष अठरा हजार चारशे अडुसष्ठ फक्त) इतके अनुदान सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २४ एप्रिल २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. (शासन निर्णय)
मोठी बातमी! जेईई परीक्षेचा निकाल जाहीर, राज्यातील या विद्यार्थ्यांची जेईई परीक्षेमध्ये उत्तुंग भरारी
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी
$ads={2}
आरटीई 25 टक्के प्रवेश ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस
महावितरण कंपनीमध्ये 5 हजार 815 जागांसाठी भरती
