Employee Pension GR : शासकीय कर्मचाऱ्याच्या व त्याच्या प्रथम वारस (पती/पत्नी) यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या मानसिक विकलांग शारिरीक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याला हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवेतन मिळण्याची तरतुद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११६ मध्ये करण्यात आलेली आहे.
$ads={1}
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अपत्यास मानसिक विकलांगता / शारिरीक दुर्बलता असेल व असे अपत्य स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल तर अशा अपत्यास हयातभर कुटुंबनिवृत्तीवतेन मिळण्याची तरतुद मुळ नियमात आहे.
त्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी ज्यावेळी सेवानिवृत्त होईल त्यावेळी त्याच्या मूळ निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये त्याच्या मानसिक विकलांग / शारीरिक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश करण्यात येतो.
त्याकरिता निवृत्तीवेतन मंजुरी प्राधिकाऱ्याने शासकीय कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण तयार करतानाच नमुना ३ मध्ये कुटुंबाचा तपशील मध्ये अशा मानसिक / शारीरिक विकलांगता / दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश करणे आवश्यक असते.
अशा अपत्यास, आपली उपजिविका करणे शक्य होणार नाही अशा स्वरुपांचे हे अधूपण आहे, याची खात्री मंजूरी प्राधिकारी करुन घेतात आणि त्यासाठी अशा अपत्याचे मानसिक विकलांगता / शारिरीक दुर्बलतेबाबतचे जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्रावरुन खात्री करुन घेतली जाते.
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मृत्युनंतर मूळ नियमामध्ये तरतूद केलेल्या क्रमानेच वारसांना पात्र असेपर्यंत कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळेल व ज्यावेळी मानसिक विकलांग / शारिरीक दुर्बलता असलेले अपत्य क्रमवारीनुसार कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र होईल त्याचवेळी त्याला संपूर्ण हयातभर कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळू शकेल.
ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे यांमधील निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक, जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना हा निर्णय, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू करण्यात आलेला आहे.(शासन निर्णय)
कर्मचाऱ्यांना सुधारित भत्ता मंजूर, शासन निर्णय जारी
राज्यातील असंघटित कामगारांसंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय!
