Employees Salary : सन २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास सादर करण्यात आला, हा अंतरिम अर्थसकल्प असल्याने अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०२४ ते जुलै, २०२४ या चार महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४" मंजूर केले आहे, त्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता निधी मंजूर करण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता निधी मंजूर, शासन निर्णय जारी
सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक- २४ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८ मार्च, २०२४ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता प्रस्तावित केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनातील "स्तंभ क्रमांक ५ व ६" यामध्ये विभागांना दर्शविलेल्या रकमांचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवरील (BEAMS) वितरण वित्त विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
यास अनुसरून अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वित्त विभागामार्फत उपलब्ध करून दिल्यानुसार आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, सैनिक शाळा या योजनांतर्गत वेतनाकरीता माहे एप्रिल, २०२४ ते जुलै, २०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीतील खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक निधी शालेय शिक्षण विभागास वितरीत करण्यात आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आदिवासी विभागाने दिनांक १२ एप्रिल २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे. (शासन निर्णय)
कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, सैनिक शाळा या मधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीवरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर अशा कार्यरत पदांच्या वेतनावरील खर्च आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र ५-टी. मधील सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान, अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहायक अनुदान व सैनिक शाळेमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीला सहाय्य या योजनांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात येत असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात येतो.
