राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणी (7th Pay Commission Pay Scale) मधील वेतन त्रुटी मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वित्त विभागाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून, आता दिनांक ५ एप्रिल २०२४ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
$ads={1}
सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी संदर्भात महत्वाचा निर्णय!
वित्त विभागाच्या दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगातील त्रुर्टीबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ची स्थापना करण्यात आली असून, समितीस स्थापनेच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे.
मा. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.
- राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव (सेवा) - सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (व्यय) - वित्त विभाग
सातव्या वेतन आयोगातील (7th Pay Commission Pay Scale) वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी आता श्रीमती वृषाली भिंगार्डे, कक्ष अधिकारी (जलसंपदा विभाग) यांची सेवा अधिग्रहीत करुन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
सदर वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ च्या कामकाजासाठी ६ महिने किंवा समिती आपला अहवाल शासनास सादर करणेपर्यत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यत तात्पुरत्या स्वरुपात सदरची सेवा अधिग्रहीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने ५ एप्रिल २०२४ रोजी काढला आहे. (शासन आदेश)
कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय!
कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात नवीन शासन निर्णय
राज्यातील 'या' पदांचे समायोजन करण्याबाबत महत्वपूर्ण शासन निर्णय
