7th Pay Commission : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची अपडेट, सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 7th pay commission लागू करण्यात आलेला आहे, आता यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता वित्त विभागाने एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
गुड न्यूज! सातव्या वेतन आयोगानुसार 'आता' सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार?
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता आता वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, तपासणी करुन त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे.
- राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव (सेवा) - सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य
- अपर मुख्य सचिव (व्यय) - वित्त विभाग
महत्वाचे अपडेट : कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वाचे GR | आरटीई 25% ऑनलाईन अर्ज
सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीं दूर करण्यासाठी समितीची कार्यकक्षा निश्चित
सदर समितीच्या कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असणार आहे.
- ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गाच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे.
- प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे.
- समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. या कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरवील.
- एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य पद त्यांची सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारीत वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इत्यादी बाबी विचारात घेऊन तपासाव्यात व तपासणीअंती अशा प्रकरणामध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा झाल्यास, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (४ प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून २ महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत.
- समिती आपल्या कामासाठी स्वतःची कार्यपध्दती ठरवील आणि नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करील. (शासन निर्णय)
मोठी बातमी! दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षण मंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय!
