Contract Employees : महाराष्ट्र विद्युत विभागातील कंत्राटी कामगार संघ ऊर्जा खात्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेसाठी वारंवार वेळ मागत आहे. परंतु त्यांना वेळ मिळत नसल्याने महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने 1 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. काय आहेत मागण्या? सविस्तर वाचा..
$ads={1}
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे; उर्जा खात्यातील कामगारांचा 1 नोव्हेंबर रोजी मोर्चा
वीज कंपन्यांमध्ये जवळपास 10 ते 15 वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी, बाह्यस्रोत व सुरक्षारक्षक कर्मचारी यांनी शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये या कर्मचाऱ्यांनी मुंबईमध्ये 72 तासांचा संप पुकारला होता. यावेळी राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी महासंघाला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तीनही वीज कंपन्यात शासन सेवेत कसे कायम करता येईल? या बाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन महासंघाने 23 जुलै 2023 रोजी राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याशी चर्चा करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित कसे करता येईल या संदर्भाचे 58 पानी पुस्तक (प्रस्ताव) सादर केले आहे.
मोठा निर्णय! रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
या प्रस्तावामध्ये देशातील तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, गोवा या राज्यातील वीज कंपन्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कशा पद्धतीने शासकीय सेवेत सामावून घेतले त्याचे पुरावे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, संघटना व व्यवस्थापनाशी झालेले करार, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय या प्रस्तावात जोडण्यात आले आहे.
तसेच तेलंगणा राज्यातील वीज कंपन्यांत 24 हजार कंत्राटी कामगारांना दिनांक 29 जुलै 2017 च्या निर्णयान्वये सेवेत कायम केल्याची मूळ प्रत दस्तावेज जोडून जवळपास 58 पानाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन महासंघाने तयार करून शासनास सादर केला आहे.
आता महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांमध्ये जवळपास 42 हजार कंत्राटी वीज कामगार गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देत आहेत. तर दुसरीकडे या कंपन्यांमध्ये रिक्त पदे असतानाही त्यांना कायम केले जात नाही. डिसेंबर 2022 मध्ये या कंत्राटी कामगारांना अतिरिक्त गुण देऊन सेवेत घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु त्याचा फारसा लाभ झाला नाही.
$ads={2}
केंद्राकडून मिळणार 9 हजार ते 14600 रुपयांची शिष्यवृत्ती
सणासुदीत केंद्र सरकारकडून मोठी भेट, DA नंतर आता कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक खूशखबर..
ओडिशा, राजस्थान, पंजाब सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमित सेवेत घेतले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनानेही निर्णय घ्यावा किंवा रानडे समितीच्या अहवालानुसार वीज कंपन्यांतील नियमित रिक्त पदांवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत शाश्वत रोजगार देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, समान काम समान वेतन द्यावे, कंत्राटदाराच्या मध्यस्थीऐवजी कंपनीने थेट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा - कंत्राटी कर्मचारी ताजे अपडेट पहा - सरकारी कर्मचारी लेटेस्ट न्यूज
महिला व मुलींसाठी जबरदस्त योजना पहा
महत्वाच्या अपडेट साठी ग्रुप जॉईन करा.
