Employees Pension Increase : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनामध्ये वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय दिनांक १६ जानेवारी २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
खुशखबर! कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात मोठी वाढ
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनामध्ये दि.१ जानेवारी २०२४ पासून वाढ करण्यात आली आहे. सदरचा निर्णय हा ८० वर्षे व त्यावरील राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित झालेल्या मूळ निवृत्तिवेतन तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनात वाढ दि.१ जानेवारी २०१९ पासून सुधारित करण्यात आली आहे.
शासनाने आता असा आदेश दिला आहे की, सदर दर दि.१ जानेवारी २०२४ पासून खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आले आहेत.
- वय वर्ष ८० ते ८५ - मूळ निवृत्तिवेतनात २०% वाढ
- वय वर्षे ८५ पेक्षा अधिक ते ९० - मूळ निवृत्तिवेतनात ३०% वाढ
- वय वर्षे ९० पेक्षा अधिक ते ९५ - मूळ निवृत्तिवेतनात ४०% वाढ
- वय वर्षे ९५ पेक्षा अधिक ते १०० - मूळ निवृत्तिवेतनात ५०% वाढ
- वय वर्षे १०० पेक्षा अधिक मूळ निवृत्तिवेतनात १००% वाढ
सदर लाभ केवळ दि.०१.०१.२०२४ पासून देय असणार आहे, तत्पूर्वी वयोमानानुसार वाढीव निवृत्तिवेतन घेत असलेल्या निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित दरानुसार फरकाची रक्कम अनुज्ञेय असणार नाही.
या निर्णयामुळे प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणी देय होणाऱ्या निवृत्तिवेतन वाढीच्या रकमेची परिगणना करण्याची जबाबदारी ही निवृत्तिवेतन संवितरण प्राधिकारी म्हणजेच यथास्थिती, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / कोषागार अधिकारी यांची असणार आहे.
शासन असाही आदेश दिला आहे की, ज्यांना निवृत्तिवेतन योजना (Pension Scheme) लागू केलेली आहे. अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषि विद्यापीठे, यांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांना वरील निर्णय लागू असणार आहे.
तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार याचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या ८० वर्षे व त्यापुढील निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनचारक यांनाही लागू असणार आहे. (शासन निर्णय)
