Old Pension Scheme : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन (OPS) देण्यासंदर्भात दिनांक १२ डिसेंबर रोजी सदस्य कपिल पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. (Video लेखाच्या शेवटी दिलेला आहे)
$ads={1}
मोठी बातमी! राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजना संदर्भात शिफारस करण्यासाठी राज्य शासनाने माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल नुकताच राज्य सरकारला सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशी व जुन्या पेन्शन संदर्भात विविध शासकीय कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली जाईल.
त्यानुसार आता यांसदर्भात दिनांक १३ डिसेंबर, २०२३ रोजी सायं. ०५.०० वा. मंत्रीमंडळ कक्ष, विधान भवन प्रांगण, नागपूर येथे जुन्या पेन्शन योजना संदर्भात राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीस मा. उप मुख्यमंत्री (गृह/वित्त), मुख्य सचिव, अ.मु.स. (वित्त), अ.मु.स. (सा. प्र. वि.-सेवा), अ.मु.स. (सा. प्र. वि.- र. व का. तथा गृह), प्रधान सचिव-नियोजन व अन्य आवश्यक अधिकारी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
सदर बैठकीसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ (श्री.कुलथे) व प्रतिनिधी, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना (श्री विश्वास काटकर) व प्रतिनिधी व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संघ (श्री संभाजीराव थोरात) व प्रतिनिधी) या संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्याचे मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे निर्देश दिले आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, १४ डिसेंबर पासूनचा शासकीय कर्मचारी संघटनांचा संप मागे घेण्यात यावा, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले.
$ads={2}
जुन्या पेन्शनबाबत समितीचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. त्यावर विविध संघटनांशी चर्चा केली जाईल. शासन या विषयावर सकारात्मक असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप करु नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांनी विधानपरिषदेत केले.#महाहिवाळीअधिवेशन२०२३#MahaWinterSession2023 pic.twitter.com/q4KBksXIqC
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 12, 2023
राज्य शासन सकारात्मक असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत केले. सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदानासाठी पुरवण्या मागण्या मंजूर
कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 12.50% प्रकल्प भत्ता मंजूर
