7th Pay Commission : जागतिक बँक सहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार १२.५०% प्रकल्प भत्ता मंजूर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
$ads={1}
प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 12.50% प्रकल्प भत्ता मंजूर
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्हे आणि जळगांव जिल्हयांसह एकूण १५ जिल्ह्यांतील एकूण ५१४२ गावांमध्ये सुमारे रू. ४००० कोटी प्रकल्प किंमत असलेला "नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प" राबविण्यास मान्यता प्रदान केलेली आहे.
त्याचप्रमाणे संदर्भाकित दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पाकरिता एकूण ८०५ पदांचा आकृतीबंध मंजूरी केला असून त्यापैकी १३२ पदे शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्ती वा प्रतिनियुक्तीने भरली जातात.
प्रकल्पाकरिता नियुक्त करण्यात येत असलेल्या या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक २५ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मूळ वेतनाच्या (मूळ वेतन + ग्रेड वेतन) २५% रक्कम प्रकल्प भत्ता म्हणून अदा करण्यास मंजूरी दिली आहे.
राज्य शासनाने शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग (7th Pay Commission) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला असून, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील पुर्ण वेळ काम करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार प्रोत्साहन म्हणून मूळ वेतनाच्या १२.५०% प्रकल्प भता मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
$ads={2}
कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान संदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी - सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत नियुक्ती/ प्रतिनियुक्तीने पूर्ण वेळ कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार निश्चित केलेल्या मूळ वेतनाच्या १२.५०% एवढी रक्कम प्रकल्प भत्ता म्हणून अदा करण्यास दिनांक ११ डिसेंबर रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित
