7th Pay Commission : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जाती निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान विषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत महत्वाची माहिती दिली.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान संदर्भात विधानपरिषदेत लक्षवेधी - सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद
मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांच्यामार्फत या योजनेतील १६५ आश्रमशाळांना कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्याअनुषंगाने या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीमध्ये शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारी विचारात घेऊन दोन्ही प्रस्ताव शासनास सादर करावेत असे निर्देश दिलेले होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून मंत्रिमंडळासमोर स्वतंत्रपणे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
या आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणीसह १०० टक्के अनुदान मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शाळांना अनुदान देण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये रू.२५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याबाबत अधिवेशनात सरकारकडून खुलासा
अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मागण्या मान्य करणेबाबत - तारांकित प्रश्न
$ads={2}
या संदर्भातील प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी वित्त विभागाकडे असून आश्रमशाळा तपासणीच्या अधीन राहून शासनाकडून सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, अभिजित वंजारी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक, जिल्हानिहाय वेळापत्रक पहा
