7th Pay Commission Arrears : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 4 थ्या हप्त्याची वेतन थकबाकी रक्कम देण्याबाबत निर्णय घेतला असून, तसा अधिकृत शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला आहे, मात्र राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना 7th pay commission arrears ची थकबाकी न मिळाल्यामुळे कर्मचारी वारंवार मागणी करत आहे, राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानपरिषदेत याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
$ads={1}
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याबाबत अधिवेशनात सरकारकडून खुलासा
राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळांतील कर्णबधीर प्रवर्गाच्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याबाबत माननीय श्री.कपिल पाटील, श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अॅड. निरंजन डावखरे, श्रीमती उमा खापरे, श्री. रमेशदादा पाटील यांनी खालीलप्रमाणे प्रश्न उपस्थित केले होते.
(१) राज्यातील कर्णबधीर प्रवर्गाच्या विशेष शाळांना तसेच विशेष शाळेतील अंध, कर्णबधीर, अपंग शाळेतील शिक्षकांना सन २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्यापपर्यंत मिळाली नसल्याची बाब माहे सप्टेंबर, २०२३ रोजी वा त्यादरम्यान निदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय?
(२) असल्यास, विशेष कार्यशाळेतील १० पदांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळाले नसून, विशेष शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीसाठी मान्यता मिळत नसून मुंबई, पालघर विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी आणि कर्मचारी नसल्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन (pension), ग्रॅच्युएटी (gratuity) मिळाली नाही, हे ही खरे आहे काय?
(३) असल्यास, सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ च्या परिपत्रकाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम शाळानिहाय समाजकल्याण विभागामार्फत आयुक्त, पुणे तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आली असून उक्त परिपत्रकानुसार यापुढे ही रक्कम मंत्रालय स्तरावरून अदा करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय?
(४) असल्यास, गत एक वर्षापासून सर्व शाळांनी फरकाच्या रकमेचा तक्ता समाज कल्याण अधिकारी, ठाणे यांच्याकडे पाठविलेला असून वेतन आयोगाच्या फरकाबाबत पुरेशी रक्कम शासनाकडे उपलब्ध असतानाही सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्याबाबत अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय?
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन ठाणे जिल्ह्यातील कर्णबधीर शाळेतील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
आनंदाची बातमी! राज्यातील अंगणवाडी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचे दोन महत्वपूर्ण निर्णय!
सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी पुढील गोष्टींचा खुलासा केला आहे.
(१) होय, हे अंशतः खरे आहे. दिनांक २३ एप्रिल, २०२१ आणि ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद अटी व शर्तीच्या तपासणी करून थकबाकी अदा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
(२) हे अंशत: खरे आहे. काही सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन, ग्रच्युएटी मिळाली नसून अशा प्रकरणी कार्यवाही सुरू आहे.
(३) हे खरे नाही. दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम विहित कार्यपध्दतीने शासनातर्फे आयुक्तांना व आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत जिल्हा कार्यालयास व जिल्हा कार्यालयामार्फत शाळांना समाजसेवार्थ प्रणालीव्दारे अदा करण्यात येतात.
(४) हे खरे नाही. ठाण्यातील अनेक शाळांना फरकाची अंशतः तर काहींना पूर्ण रक्कम वितरीत झाली असून इतरांबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
(५) सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी अदा करण्याबाबत बैठका घेऊन विहीत प्रस्ताव देण्याबाबत शाळांना तर ते प्रस्ताव तपासून निधी मागणी करण्यास जिल्हयांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही. (तारांकित प्रश्न )
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते मंजूर, डिसेंबर च्या पगारात मिळणार थकबाकीची रक्कम परिपत्रक जारी..कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबत सरकारचा दिलासादायक निर्णय!
राज्यातील तासिका निदेशकांसाठी सरकारचा निर्णय
$ads={2}
