Contract Workers Regularisation : राज्यातील आदिवासी विकास विभागात तासिका तत्वावरील, रोजंदारी व कंत्राटी (Contract Employees) कर्मचारी गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून अल्पमानधनावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत होते, त्यांच्या या बारा वर्षाच्या लढ्याला यश मिळाले असून, या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, आता या विभागातील उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्याबाबत काही दिवसापूर्वी आंदोलन केले होते, या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात मा. सदस्य श्री. कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) यांनी विधानपरिषदेत अंतरांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
$ads={1}
आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी झाले नियमित
.jpg "Daily Wagers Contract Workers Regularisation Demand")
आदिवासी विभागअंतर्गत तासिका तत्वावरील, रोजंदारी व कंत्राटी (Contract Employees) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही गेल्या 10 ते 12 वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. त्यांच्या या लढ्याला यश मिळाले असून, त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश देखील वाटप करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 नुसार आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळा, वसतिगृहातील सलग 10 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या रोजंदारी/तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत - अतारांकित प्रश्न
राज्यातील आदिवासी विकास विभागातील रोजंदारीवरील वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी मंत्रालयाच्या दिशेने पायी मोर्चा काढला असल्याचे दिनांक १४ जून, २०२३ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले होते. या प्रकरणी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी यावर पुढील प्रमाणे खुलासा केला आहे.
राज्यातील आदिवासी विकास विभागातील रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांनी जून महिन्यामध्ये मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २० जून २०२३ रोजीच्या पत्राद्वारे शासकीय आश्रमशाळेतील तसेच वसतीगृहातील मंजूर रिक्त पदे विभागाकडे बाह्यस्त्रोत यंत्रणा निश्चित होईपर्यंत पूर्वी कामे करीत असलेल्या रोजंदारी/तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना कळविण्यात आले आहे त्यामूळे रोजंदारी कर्मचारी यांनी मोर्चा स्थगित केला आहे.
त्यांनतर आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २५ जुलै २०२३ रोजीच्या पत्राद्वारे शासकीय आश्रमशाळेतील तसेच वसतीगृहातील रिक्त असलेल्या पदांवर यापूर्वी नियमितीकरणाचे आदेश झालेल्या मात्र अद्याप नियुक्ती आदेश न दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदे वगळून उर्वरित रिक्त पदांवर रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना घेण्यात यावे. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेतांना ज्यांच्या सेवा जास्त वर्ष झालेल्या आहेत, त्यांना प्राधान्य देण्यात यावे असे क्षेत्रिय कार्यालयांना कळविण्यात आले असल्याचा खुलासा माननीय सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर केला आहे. (अतारांकित प्रश्न डाउनलोड करा)
महत्वाची बातमी! कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत विधानसभेत सरकारची घोषणा
$ads={2}
आनंदाची बातमी! राज्यातील अंगणवाडी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचे दोन महत्वपूर्ण निर्णय!
