Contract Employees Regularization : राज्यातील विविध जिल्हयांतील दिव्यांगांच्या तसेच समग्र शिक्षा अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत 1775 विशेष शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत विधानपरिषदेत माननीय सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत सरकारकडून कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत विशेष शिक्षकांचे समावेजन करताना मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील विशेष अनुज्ञ याचिका क्र.१३२/२०१६ मधील निर्णयानुसार पदनिर्मीती करण्याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
$ads={1}
राज्यातील कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत 1775 विशेष शिक्षकांचे समायोजन, करण्याबाबत सरकारकडून खुलासा
विधानपरिषद माननीय सदस्यांनी विशेष शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत पुढील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
- राज्याच्या विविध जिल्हयांतील अस्थिव्यंग, मूकबधिर, कर्णबधिर आणि अन्य दिव्यांग यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी तसेच सदर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या विशेष शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने, सदर विशेष शिक्षकांनी दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय,
- असल्यास, सदर आंदोलनातील आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने त्याच दिवशी मंत्रालयात दिव्यांग खात्याचे मा.सचिव यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले असून, मा.सचिवांनी दिव्यांगांचे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
- असल्यास, राज्यात समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विशेष शिक्षकांकडून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाचे कार्य केले जात असून राज्यात सुमारे १,७७५ विशेष कार्यरत शिक्षकांना श्रेणीनुसार वेतन द्यावे, त्यांना नियमित समान काम समान वेतन या नियमाप्रमाणे पूर्ण वेतन दिले जावे तसेच ८३० विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यापूर्वी सेवेत असलेल्या विशेष शिक्षकांचे समायोजन करावे अशा आशयाच्या मागण्या विशेष शिक्षकांनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,
- असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील दिव्यांगांच्या तसेच दिव्यांगांना अध्ययन करणाऱ्या विशेष शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
- नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?
राज्यातील विविध जिल्हयांतील दिव्यांगांच्या तसेच विशेष शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मा. शालेय शिक्षण मंत्री श्री दीपक केसरकर यांनी पुढील प्रमाणे खुलासा केला आहे.
- उपरोक्त (१) व (२) हे अंशत: खरे आहे.
- उपरोक्त (३) होय, हे खरे आहे.
- राज्यातील विविध सन्मा. लोकप्रतिनिधी तसेच विविध विशेष शिक्षक यांनी त्यांच्या संघटनांमार्फत निवेदने सादर केले आहेत.
- उपरोक्त (४) या प्रकरणी मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १०/१०/२०२३ रोजी बैठक पार पडली. सदर बैठकीमध्ये अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत १७७५ विशेष शिक्षकांचे समायोजन केल्यास शासनाच्या इतर विभागातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यामधून अशा पध्दतीने समायोजन करण्याची मागणी निर्माण होईल यामुळे या कंत्राटी शिक्षकांचे समायोजन करणे व्यवहार्य होणार नाही. तथापि, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील विशेष अनुज्ञ याचिका क्र.१३२/२०१६ मधील निर्णयानुसार पदनिर्मीती झाल्यानंतर नेमके किती विशेष शिक्षक आवश्यक आहेत ते पाहून येथोचित कार्यवाही करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- (५) प्रश्न उद्भवत नाही.
