Regular In Government Service On Contractual Basis : राज्यातील करार तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण, शासन निर्णय दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
$ads={1}
आनंदाची बातमी! करार तत्वावरील कर्मचारी शासन सेवेत नियमित
करार तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही विहीत मार्गाने (जाहिरात/लेखी परीक्षा/मुलाखत/सेवायोजन कार्यालयाकडून प्राप्त उमेदवारांची निवड/प्रतिक्षा यादी) प्रसिध्द करून, विहीत पध्दतीने निवड करून, करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रयोगशाळ तंत्रज्ञ, वाहन चालक (हलके), वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक, टी.बी.एच.व्ही, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक व डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर अशा एकूण १९ कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूका ह्या विहीत मार्गाचा अवलंब करून झालेल्या असून, सदर कर्मचारी सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार शैक्षणिक अर्हता धारण करीत असल्याने, तसेच, त्यांच्या सेवा १० ते १५ वर्षे इतक्या झालेल्या असल्याने १९ कर्मचारी महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत पात्र कर्माचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सामावून घेणेकरिता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५१ (४) नुसार खालीलप्रमाणे १४ पदांची पदनिर्मिती करण्यात येत असून, नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांवर सदर कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
- वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक - S-१३, ३५४००-११२४००
- टी.बी. हेल्थ व्हीजिटर - S-८, २५५००-८१८००
- वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक - एस-८, २५५००-८१८००
- डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर - एस-६, १९९००-६३२००
दिनांक 13 डिसेंबर पासून शासन सेवेत नियमित
- या कर्मचाऱ्यांना निर्माण करण्यात आलेल्या समकक्ष पदांवर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
- या कर्मचाऱ्यांना पदस्थापनेच्या दिनांकापासून कायम सेवेचे तनुषंगिक लाभ (वेतन, सेवा जेष्ठता, निवृत्तीवेतन इत्यादी) देय असणार आहे.
- मात्र सदर कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ अथवा थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. (शासन निर्णय)
