Old Pension Scheme : राज्यातील दिनांक 1 नोव्हेंबर, 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना संदर्भात समिती गठीत केलेली असून, सद्य:स्थितीमध्ये समितीचे अहवाल तयार करण्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असून, अंतिम परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याकरिता दिनांक 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
$ads={1}
राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय!
वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 14 मार्च 2023 अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन, दिनांक 1 नोव्हेंबर, 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सदर समितीने तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्टया विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 27 जुलै 2023 अन्वये दोन महिन्यांसाठी दि.14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट शासन निर्णय
आता सद्य:स्थितीमध्ये समितीचे अहवाल तयार करण्याचे कामकाज अंतरिम टप्प्यावर असून, अंतिम परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याकरिता समितीस दिनांक 15 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय पहा
