7th Pay Commission : सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त निवृत्तिवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्याबाबत पूरक पत्रान्वये सुधारणा करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
सातव्या वेतन आयोगानुसार या कर्मचाऱ्यांना मिळणार सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ
दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ घेतलेला आहे, त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत होणाऱ्या मूळ निवृत्तिवेतनावर सुधारीत अंशराशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आला आहे.
दि. १ जानेवारी २०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या ज्या निवृत्तिवेतनधारकांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ नुसार सहाव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित होणाऱ्या निवृत्तिवेतनाप्रमाणे अंशराशीकरणाचा लाभ घेतला आहे.
तथापि, वित्त विभाग दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी ज्यांचा मृत्यु झाला आहे, अशा निवृत्तिवेतनधारकांच्या कुटुंबियांना सुधारित निवृत्तिवेतनावर अंशराशीकरणाचा लाभ अनुज्ञेय राहील.
उपरोक्त सूचनेच्या अनुषंगाने विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी उपरोक्त कालावधीत मृत पावलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधून प्रकरणाची योग्य ती पडताळणी / छाननी करुन सदर कार्यवाही शासन पूरकपत्राच्या दिनांकापासून सहा महिन्यामध्ये पूर्ण करावी. असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
ज्यांना निवृत्तिवेतन (Pension) योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठे यामधील निवृत्तिवेतनधारक (Pensioners) यांना वरील पूरकपत्र योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहील.
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासनाने असाही आदेश दिला आहे की, वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तिवेतनधारक यांनाही लागू राहील. (शासन निर्णय)
राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजन होणार, महत्वाचे निर्देश पहा
