Old Pension Scheme : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समिती संदर्भात वित्त विभागाने एक महत्वाचा शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे.
$ads={1}
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित
वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४.०३.२०२३ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस/अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सेवानिवृत्त भा.प्र.से. अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सदर समितीने तीन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, समितीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीचे सांख्यिकीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या विश्लेषण करुन शासनास परिपूर्ण शिफारस / अहवाल सादर करण्यासाठी समितीस वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २७.०७.२०२३ अन्वये दोन महिन्यांसाठी दि.१३.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सदर समितीने आपले कामकाज दिनांक ३०.११.२०२३ पर्यंत पुर्ण करुन आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. यास्तव उक्त समितीने दिनांक ३०.११.२०२३ पर्यंत केलेल्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर समितीस अंतिमतः दि.३०.११.२०२३ पर्यंतच्या मुदतवाढीस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे. (शासन निर्णय)
गुड न्यूज! राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्यमोठी बातमी! 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
