Childrens Aid Society Employees : चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या नियामक परिषदेची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे दि. 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी संपन्न झाली, या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्वाचे निर्देश मा. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, मुंबई शहर पोलीस आयुक्त लखमी गौतम, महिला व बालविकास आयुक्त प्रशांत नारनवरे, दि चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तथा नियामक परिषदेचे सदस्य मिलींद तुळसकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बी. एच. नागरगोजे आदी उपस्थित होते.
$ads={1}
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्याचे मा. उपमुख्यमंत्री यांनी दिले निर्देश
बालकांचे हित, विकास व कल्याण करण्याच्या हेतूने दि. चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटी कार्यरत आहे. बालकांचे हित व विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या या सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांकरिता संस्थेच्या घटनेप्रमाणे मुंबई नागरी सेवा नियम 1959 मंजूर आहे. मात्र हे नियम 64 वर्षापूर्वीचे असून कालबाह्य आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू करण्याची कार्यवाही करून प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
सोसायटीच्या मानखुर्द येथील जागेवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला विकास आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना करण्यात आली होती, त्यांनी आराखडा केलेला असल्यास या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करावी, असे सूचीत करीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मानखुर्द येथे सोसायटी संचलीत मंदबुद्धी बालगृह आहे. या बालगृहाचे नाव दिव्यांग मुलांचे विशेष बालगृह, तसेच डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम दिव्यांग मुलांचे बालगृह करण्याची कार्यवाही करावी.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना मेडिक्लेम पॉलिसी, पदोन्नतीसह इतर लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय!
सोसायटीचे पेट्रन, आजीव सभासद असून यामधील काही सदस्य मृत्यू पावले आहेत. तसेच बऱ्याच सभासदांचे पत्ते मिळून येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत धर्मादाय कायद्यानुसार सर्व बाबी तपासून अशा सभासदांची नावे कमी करण्याबाबत व सोसायटीचा सर्व अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अशा सभासदांबाबत प्रसिद्धी देवून नंतरच त्यांची नावे कमी करण्याची कार्यवाही करावी, असेही निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. बोर्ला येथील सोसायटीच्या जमिनीवर उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने विभागाने योजना तयार करावी. या योजनेच्या माध्यमातून विकास साधावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जुनी पेन्शन योजना लेटेस्ट शासन निर्णय
महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बोर्ला येथील जमिनीच्या सद्यस्थितीबाबत अवगत केले. विभागाने अतिक्रमण थांबविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करून सोसायटीच्या जमिनीवर महिला व बालविकास विभागाचे सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याच्या दृष्टीने विकास करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीत सचिव अनुपकुमार यादव, आयुक्त श्री. नारनवरे यांनी माहिती दिली. संबंधित विभागाचे अधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते.
गुड न्यूज! कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात तब्बल 10 हजारांची वाढ; सुधारित शासन निर्णय
