आदिवासी विभागातील कंत्राटी कर्मचारी झाले नियमित, उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्न

राज्यातील आदिवासी विकास विभागातील रोजंदारीवरील वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी मंत्रालयाच्या दिशेने पायी मोर्चा काढला असल्याचे दिनांक १४ जून, २०२३ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले होते. या प्रकरणी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

Daily Wagers Contract Workers Regularisation Demand

कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबत सरकारचा दिलासादायक निर्णय!
राज्यातील तासिका निदेशकांसाठी सरकारचा निर्णय

या कर्मचाऱ्यांचा वाढीव मोबदला मंजूर, शासन निर्णय जारी