Earned Leave : राज्यातील विविध विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सरकारी नियमानुसार रजा अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या आहेत, जिल्हा परिषद अंतर्गतच्या केंद्रप्रमुखांना दीर्घ सुटी कालावधीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व विशेष अर्जित रजेचे रोखीकरण करणेबाबत ग्रामविकास विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे, अर्जित रजेबाबत काय तरतुदी आहेत आणि सरकारने काय निर्णय घेतला आहे? याबाबत सविस्तर वाचा..
$ads={1}
प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १० दिवस अर्जित रजा
 |
| Earned Leave |
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील दीर्घ सुटी विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला यांना अनुज्ञेय असलेल्या एकूण २० दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी दिनांक १ जानेवारी १९९७ पासून प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १० दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील अशी तरतूद वित्त विभागाच्या दि ६ डिसेंबर १९९६ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे.
अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतुद
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली अर्जित रजा साठविण्याची तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतुद वित्त विभागाच्या दिनांक १५ जानेवारी २००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे.
मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका मध्ये केंद्र प्रमुखांच्या अर्जित रजा व रजा रोखीकरणाबाबत धोरण निश्चित करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहे. त्यानुसार आता मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेतील कार्यरत केंद्र प्रमुखांना दीर्घ सुटी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित विशेष अर्जित रजेचे रोखीकरण करणे, याबाबत सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र.५४ नुसार दीर्घ सुटी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही वर्षात त्यांनी पूर्ण दीर्घ सुटी घेतली असेल तर, त्यांनी केलेल्या कामाच्या संदर्भात कोणतीही अर्जित रजा मागण्याचा हक्क असणार नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ नियम क्र.५४ (२) (ए) मध्ये कोणत्याही एका वर्षाच्या संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याने दीर्घ सुटीपैकी काही भागाचा लाभ घेतला असेल तर, त्या वर्षाच्या संबंधात त्याला त्यांनी लाभ न घेतलेल्या भागातील दिवसांचे संपूर्ण दीर्घ सुटीशी जे प्रमाण असेल त्याप्रमाणात ३० दिवसापैकीची अर्जित रजा घेण्याचा हक्क असेल.
केंद्रप्रमुखांच्या रजेबाबत दिलासादायक निर्णय
वरील तरतूदी विचारात घेवून शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, ज्या केंद्र प्रमुखांनी आपल्या वरीष्ठांच्या लेखी आदेशानुसार दीर्घ सुटीच्या कालावधीत काम केले असेल त्याबाबत वरीष्ठांनी प्रमाणित केले असेल तर, अशाबाबत त्यांना दीर्घ सुटीच्या कालावधीत केलेल्या कामासंदर्भात प्रत्येकी १० दिवसांसाठी (३० दिवसाच्या मर्यादेत) एक दिवस या प्रमाणात अर्जित रजा देय होईल, अशा रजेचा संचय करता येईल व ती निवृत्तीच्या वेळेस रोखीकरणास पात्र असेल. असा निर्णय केंद्रप्रमुखांच्या अर्जित रजा संदर्भात घेण्यात आला असून, तसा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते मंजूर, डिसेंबर च्या पगारात मिळणार थकबाकीची रक्कम परिपत्रक
