आनंदाची बातमी! राज्यातील अंगणवाडी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचे दोन महत्वपूर्ण निर्णय!

Anganwadi And Retired Employees Gov Decisions : राज्यातील अंगणवाडी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दोन महत्वपूर्ण निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आले आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात तब्बल 14 वर्षांनंतर यशस्वी निर्णय घेण्यात आला आहे, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी 1.01 कोटी रु. निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. काय आहे? निर्णय सविस्तर वाचा..

$ads={1}

राज्यातील 13011 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार

Anganwadi And Retired Employees government Decisions

महाराष्ट्रातील 13011 अंगणवाड्यांचे श्रेणीवर्धन करून त्यांना अंगणवाडीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तब्बल 14 वर्षांनी असा यशस्वी निर्णय महायुती सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी दिली.

राज्यातील 13011 मिनी अंगणवाड्यांचे श्रेणीवर्धन करून अंगणवाडी केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे फायदे खालीलप्रमाणे

  1. राज्यातील 13, 011 मिनी अंगणवाडी सेविकांचं श्रेणीवर्धन होऊन त्या अंगणवाडी सेविका होणार
  2. तसेच 13 हजार 11 अंगणवाडी मदतनीस पदे नव्याने निर्माण होणार
  3. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका (Supervisor) यांची 520 पदे निर्माण होणार
  4. याबरोबरच 13, 011 मिनी अंगणवाड्यांना नियमित अंगणवाडीप्रमाणे प्रशासकीय व इतर खर्चास मान्यता
  5. लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढणार

या अंगणवाडी केंद्रांमधून होणारे जनहिताचे कार्य अधिक प्रभावी असेल असा विश्वास मा. मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी व्यक्त केला आहे.

मोठी बातमी! अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा?

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन संदर्भात निर्णय

महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड कार्यालय कायमस्वरुपी बंद करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश विचारात घेता बोर्डातील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या (Retired Employees) हितासाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (दि. 19) रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील 19 कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे केंद्र हिश्श्याचे वेतन, 21 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन (Pension) आणि वेतनेत्तर बाबींवरील खर्च राज्य शासनामार्फत करण्यास व त्याकरिता 1.01 कोटी रु. निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते मंजूर
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू, अधिसूचना जारी.

Previous Post Next Post

महत्वाच्या अपडेट साठी WhatsApp ग्रुप जॉईन करा