Health Nurse Latest News : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत आरोग्य सेविका (Arogya Sevika) यांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत मा. आरोग्य मंत्री व मा. मुख्य सचिव यांना निवेदन देण्यात आले होते, यावर आता राज्य सरकारकडून महत्वाचा खुलासा करण्यात आला आहे.
$ads={1}
राज्यातील आरोग्य सेविकांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात सरकारकडून खुलासा
आरोग्य सेविका जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) यांच्या प्रलंबित मागण्या आरोग्य विभागाकडून मंजूर करण्याबाबत, कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख आरोग्य सेविका (Health Nurse) आणि यांच्यासह अधिक दहा जणांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन मा. आरोग्य मंत्री व मुख्य सचिव यांना गतवर्षी देण्यात आले होते.
दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे सदर निवेदन मा मुख्य सचिव यांनी प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग यांना पाठविले तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांनी त्याचे कार्यालयाचे पत्र मा. आरोग्य मंत्री यांना आरोग्य सेविका कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर करण्याबाबत पत्र पाठविले होते.
याबाबत आरोग्य विभागाने या संबंधी काय निर्णय घेतला आहे? असा अतारांकित प्रश्न नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मा सदस्य श्री.रवि राणा (बडनेरा) यांनी उपस्थित केला होता.
सन्माननीय ग्रामविकास मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात खालीलप्रमाणे खुलासा केला आहे.
सदर निवेदनातील मागण्याबाबतची वस्तुस्थिती
- कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू (Old Pension Scheme) करण्याबाबतची बाब धोरणात्मक स्वरुपाची आहे.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) नियम, १९६७ नुसार आरोग्य सेवकांचे सेवा प्रवेश नियम निश्चीत करण्यात आले आहेत.
- प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसंख्येनुसार एल.एच. व्ही. (LHV) ची पदे भरण्यात येतात.
- आरोग्य सेविका यांचा प्रवासभत्ता वाढविण्याची बाब धोरणात्मक स्वरुपाची आहे.
- आरोग्य सेविका यांची सेवा अत्यावश्यक सेवेत गणली जात असल्यामुळे 5 दिवसाचा आठवडा मंजूर करणे उचित होणार नाही.
- आरोग्य सेविकांना प्रोत्साहनपर दोन वेतनवाढ देण्याबाबत सद्य:स्थितीत धोरण नाही.
