NHM Contract Staff Regularization : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मागील महिन्यात काम बंद आंदोलन केले होते, यादरम्यान सरकार सोबत झालेल्या चर्चेनंतर मा. आरोग्य मंत्री यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले, त्यानंतर राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली, आता नुकत्याच एका कार्यक्रमात आरोग्य मंत्र्यांनी NHM कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
$ads={1}
गुड न्यूज! राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या 90 टक्के मागण्या मान्य!
उपजिल्हा रुग्णालय गारगोटी, नवीन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा नुकताच संपन्न झाला, यावेळी मा. आरोग्य मंत्री यांनी घेतलेल्या विविध शासकीय निर्णयाची माहिती दिली तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या 90 टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, शासकीय सेवेत नियमित करण्यासाठी महत्वाचे निर्देश दिल्याची माहिती यावेळी दिली.
सलग 10 वर्ष सेवा झालेले कंत्राटी कर्मचारी कायम होणार
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजनाबाबतची बैठक दिनांक 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अधिकारी व या कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत शहरी ग्रामीण व NUHM अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वयाची अट शिथील करुन नियमित रिक्त पदांवर समायोजन करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय त्वरीत घेण्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागात दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांवर सरळसेवेने भरण्यात येणाऱ्या कोट्यापैकी सरळसेवेने 70 टक्के व उर्वरीत 30 टक्के पदांवर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 10 वर्षे किंवा 10 वर्षा पेक्षा जास्त सलग सेवा झालेल्या कंत्राटी (तांत्रिक/अतांत्रिक) कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याकरीता वयाची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरीतांचे सेवा प्रवेश नियमामध्ये आवश्यक ते बदल व दुरुस्ती करुन मान्यता प्राप्त करुन घेण्याचा प्रस्ताव शासनास तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेळी देण्यात आले आहेत.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित
