Samagra Shiksha Scheme : समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने दि. १२ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये निर्गमित सुचनांनुसार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील सन २०१२ पूर्वी निर्मित सर्व पदांच्या वेतनाचे दायित्व संबंधित राज्याने स्विकारण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानूसार आता राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे १००% वेतन राज्य हिश्श्याच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २८ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
समग्र शिक्षा योजनेतून पगार होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय!
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy) १९८६ मध्ये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणांना प्राधान्य देण्यात आल्याने, केंद्र शासनाने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
त्यानुसार शिक्षक शिक्षण पुर्नरचना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात येऊन, सदर योजनेअंतर्गत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या स्थापनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्यातील ३३ जिल्हयात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची (DIET) स्थापना करण्यात आली आहे.
शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांतर्गत वेतन व वेतनेतर बाबीकरिता सन २०११-२०१२ पर्यंत केंद्र शासनाकडून १०० टक्के, सन २०१२-१३ पासून केंद्र:राज्य हिस्सा ७५:२५ तर, सन २०१५-२०१६ पासून ६०:४० प्रमाणात अनुदान देण्यात येत होते.
सन २०१८- २०१९ मध्ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या तिन्ही केंद्र पुरस्कृत योजनांचे एकत्रीकरण समग्र शिक्षा अभियानामध्ये करण्यात आले असून, सद्यस्थितीत शिक्षक शिक्षण ही योजना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत आहे.
समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने दि. १२ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये निर्गमित सुचनांनुसार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील सन २०१२ पूर्वी निर्मित सर्व पदांच्या वेतनाचे दायित्व संबंधित राज्याने स्विकारण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानूसार आता राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे १००% वेतन राज्य हिश्श्याच्या निधीतून करण्यात येणार आहे.
राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन राज्य शासनामार्फत अदा करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले असून त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. (शासन निर्णय)
