Nagpur Adhiveshan : राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ५५ हजार ५२० कोटी ७६ लाख ८५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात मांडलेला प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.
$ads={1}
विधानसभेत ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर
सभागृहात आज उद्योग, ऊर्जा व कामगार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी एकत्रितपणे सर्व विभागांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. त्यानंतर सभागृहाने विविध विभागांच्या एकत्रित ५५ हजार ५२० कोटी ७६ लाख ८५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या.
या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-(रुपये कोटीत)
- जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक) 4283 कोटी,
- एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम 3000 कोटी,
- महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थान 3000 कोटी,
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना - विमा हप्ता 2768.12 कोटी,
- राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 2728.41 कोटी,
- केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्ष कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज 2713.50 कोटी,
- राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम,
- रस्ते व पूल दुरूस्ती 2450 कोटी,
- श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना 2300 कोटी,
- आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज 2276 कोटी,
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी 2175.28 कोटी, यंत्रमाग,
- वस्त्रोद्योग व कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत 1997.49 कोटी,
- ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी - 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी 1918.35 कोटी,
- नाबार्डचे कर्ज, हुडको, व REC लि.कडून घेतलेल्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड 1439 कोटी,
- मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती- इतर मागासवर्गीय, विजा. भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांकरिता 1046.02 कोटी,
- राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती
शासकीय विभाग निहाय पुरवणी मागण्या मंजूर
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग 5492.38 कोटी,
- कृषी व पदुम विभाग 5351.66,
- नगर विकास विभाग 5015.12,
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 4878.67,
- ग्रामविकास विभाग 4019.18,
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 3555.16,
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 3495.37,
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 3476.77,
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 3377.62,
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 3081.29,
- गृह विभाग 2952.54, आदिवासी विकास विभाग 2058.16,
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1366.99,
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 1176.96,
- अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 999.72,
- महसूल व वन विभाग 787.12, जलसंपदा विभाग 751.70,
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 736.88,
- अल्पसंख्याक विकास विभाग 626.81,
- नियोजन विभाग 600,
- विधी व न्याय विभाग 408.47,
- महिला व बाल विकास विभाग 375.29 आणि
- वित्त विभाग 316.15 कोटी रुपये.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित
विधिमंडळातील दोन दिवसांच्या सर्वंकष चर्चेनंतर ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधानिर्मिती, विकासाची संधी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांनी सांगितले.#महाहिवाळीअधिवेशन२०२३ pic.twitter.com/6CRSVOOSUt
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 12, 2023
