Pension Pay Commission : दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने (Pay Commission) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारीत निवृत्तीवेतनाबाबत व इतर लाभांबाबत केलेल्या शिफारशी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १९ मे २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये स्विकारल्या आहेत. या शिफारशी विधि व न्याय विभागाच्या १८ ऑगस्ट शासन निर्णयाने राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात आल्या आहेत. आता त्यानुसार सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. सविस्तर वाचा..
$ads={1}
निवृत्ती वेतनाबाबत सरकारचा दिलासादायक निर्णय!
औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबी लागू करण्याचा निर्णय दिनांक २९ नोव्हेंबर रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि. १.१.२०१६ पासून लागू करण्यात आले आहे.
1 जानेवारी 2016 पासून थकबाकी मिळणार
सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मे 2023 रोजी आदेश देऊन या न्याचिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यास सांगितले होते. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित निवृत्ती वेतन (Pension) लागू करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांना थकबाकी देण्यासाठी 4 कोटी 10 लाख 63 हजार 926 तर मासिक खर्चापोटी 6 लाख 49 हजार 810 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
कंत्राटी भरती करण्याचे धोरण रद्द? सरकारकडून मोठा खुलासा
$ads={2}
मोठी बातमी! राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक
