महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु असून, राज्यातील कंत्राटी भरती करण्याचे धोरण रद्द करण्याबाबत दिनांक ८ डिसेंबर रोजी अधिवेशनात मा. सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता, या संदर्भात सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे, सविस्तर वाचा..
$ads={1}
राज्यात कंत्राटी भरती करण्याचे धोरण रद्द? सरकारकडून मोठा खुलासा
राज्यातील विविध विभागांतील १३८ संवर्गातील शासकीय पदे कंत्राटी कंपन्यांमार्फत भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी ९ पुरवठादारांना परवानगी दिली असल्याचे दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे.
या शिक्षकांना कोणतीही सेवा सुरक्षा नाही, सेवानियम नाही, ५ वर्षे वेतनवाढ नसल्याने सदर निर्णयास विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी व समाजातील विविध घटकांनी विरोध दर्शविला असून कंत्राटी पध्दतीने भरती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला विरोध करत एका व्यक्तीने मंत्रालयात उडी मारल्याची घटना घडली असल्याचे दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असा प्रश्न मा. सदस्यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता.
यासंदर्भात सरकारतर्फे मा. डॉ. सुरेश (भाऊ) खाडे यांनी खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यातील विविध विभाग/कार्यालयात बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी कामगार विभागाने ९ सेवापुरवठादार संस्था एजन्सीच्या पॅनलला दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. त्यामध्ये कुशल, अतिकुशल, अर्धकुशल व अकुशल या चार वर्गावारीमध्ये एकूण १३८ वेगवेगळ्या पदांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. या १३८ पदामध्ये कुशल वर्गवारीत शिक्षक व सहायक शिक्षक ही पदे सुध्दा समाविष्ट करण्यात आली होती.
या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात सेवा पुरवठादार एजन्सी व संबंधित मनुष्यबळ यांना अनुज्ञेय अनुक्रमे सेवा शुल्क व मानधन याचा तपशील नमुद केला असून या शासन निर्णयासोबतच्या SOP मध्ये मनुष्यबळासाठी विविध अटी व सेवाशर्ती सुध्दा प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. सदर पॅनलचा कालावधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ५ वर्षाचा होता. तसेच उक्त कालावधीत मनुष्यबळाच्या दरमहा दरामध्ये कोणतीही वाढ अनुज्ञेय राहणार नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते.
राज्यातील या प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 12.50% प्रकल्प भत्ता मंजूर
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्याच्या रिलींगवरुन सुरक्षा जाळीवर उडी मारलेल्या व्यक्तीने या शासन निर्णयाच्या विरोधात सदर कृती केली नसून प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी सदर कृती केली असल्याचे प्रथम खबर अहवाल (FIR) वरुन स्पष्ट होते, याशिवाय, या विभागाचा दिनांक ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी रद्द करण्यात आला आहे.
आनंदाची बातमी! करार तत्वावरील कर्मचारी शासन सेवेत नियमित$ads={2}
तलाठी भरती महत्वाचे प्रसिद्धी पत्रक जाहीर
महाराष्ट्र राज्य विद्युत विभागात मोठी भरती जाहिरात पहा
