7th Pay Commission Salary Increase : महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांना वर्ग 3 व 4 मधील पदांना पदोन्नतीची संधी नसल्याने येथील कर्मचारी अनेक वर्षापासून एकाच पदावर कार्यरत आहेत, मात्र आता या कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शासन निर्णय निर्गमित करून मोठी भेट सरकारने दिली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना 'सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना' लागू
महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी व संघटनेच्या वेतनेत्तर बाबीसाठी १०० टक्के अनुदान शासनाकडून देय असून त्यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करण्यात आलेला आहे.
परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना
- महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेतील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता
- अनाथ, निराधार, बाल गुन्हेगार, भटके, भिक्षेकरी, रस्त्यावरील बालके अशा उपेक्षिलेल्या, नाकारलेल्यांना स्वीकारून त्यांची काळजी घेण्याचे काम परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना करते
- या संघटनेच्या वेतनासाठी शंभर टक्के अनुदान शासनाकडून;
- वर्ग ३ व ४ मधील पदांना पदोन्नतीची संधी नसल्याने अनेक कर्मचारी एकाच पदावर कार्यरत आहेत त्यामुळे १२ व २४ वर्षांनंतरच्या लाभाची आश्वासित प्रगती योजना देण्याचा निर्णय
- यासाठी २० लाख २८ हजार इतक्या निधीच्या खर्चास मान्यता
या संघटनेवरील वर्ग 3 व 4 मधील पदांना पदोन्नतीची संधी नसल्याने येथील कर्मचारी अनेक वर्षापासून एकाच पदावर कार्यरत आहेत, यास्तव त्यांच्या सेवेमध्ये कुंठितता आलेली असल्याने या कर्मचाऱ्यांना 'सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना' व 'सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना' लागू करण्यास सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान दि.०७ डिसेंबर२०२३ रोजी नागपुर येथे झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता दिनांक १ जानेवारी २०२४ रोजी सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
नवीन वर्षाच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 मोठे निर्णय!
महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षानंतरची एक व दोन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना आता सुधारीत सेवांतर्गत योजना दि.०१/०८/२००१ पासून व त्यानंतर पहिल्या लाभापासून १२ वर्षांनी दुसरा लाभ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय पहा)
गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 5 हजार रुपये भत्ता मंजूर
