Retired Employee Pension Increase : राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सरकारने मोठे निर्णय घेतले असून, यास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे, यामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे, त्याचबरोबर परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेतील कर्मचारी, समाजकल्याण बोर्ड कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी आणि करारावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे.
$ads={1}
निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतनात भरीव वाढ; सरकारचा मोठा निर्णय!
राज्यातील शासकीय सेवेतून निवत्त झालेल्या अतिवृद्धांच्या निवृत्तीवेतनामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय पुढीलप्रमाणे
- ८० ते ८५ वर्षांच्या शासकीय निवृत्ती वेतनधारकांना मूळ वेतनात २० टक्के वाढ
- ८५ ते ९० वयोगटातील निवृत्ती वेतनधारकांना ३० टक्के वाढ
- ९० ते ९५ वर्षे वयोगटातील निवृत्ती वेतनधारकांना ४० टक्के वाढ
- ९५ ते १०० वर्षे वयोगटातील निवृत्ती वेतनधारकांना ५० टक्के वाढ
- १०० वर्षांवरील निवृत्ती वेतनधारकांना शंभर टक्के वाढ
निवृत्तीवेतन वाढीचा हा निर्णय १ जानेवारी २०२४ पासून अमंलात येईल, यासाठी दरमहा १५ कोटी रुपये इतका अतिरिक्त खर्च येणार आहे.
करारावरील वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ
- राज्यातील शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालये व रुग्णालयातील करार पद्धतीने नियुक्त प्राध्यापक, तसेच सहयोगी प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय
- शासकीय वैद्यकीय तसेच दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील करार पद्धतीने नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना दरमहा एक लाख वीस हजार रुपये तसेच सहयोगी प्राध्यापकांना दरमहा एक लाख दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार
- सध्या कंत्राटी प्राध्यापकांना पन्नास हजार रुपये व सहयोगी प्राध्यापकांना चाळीस हजार रुपये मानधन दिले जाते.
राज्यातील सर्व मिनी अंगणवाड्यांचे होणार श्रेणीवर्धन
- एकात्मिक बालविकास सेवेतील सर्व १३ हजार ११ मिनी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता
- या अंगणवाडी केंद्रांकरिता प्रत्येक एक या प्रमाणे १३ हजार ११ मदतनीसांची पदे देखील भरण्यात येणार
- प्रत्येकी २५ अंगणवाडी केंद्रांसाठी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिका अशी एकूण ५२० पदे निर्माण करण्यात येणार
- अंगणवाडी मदतनीसांना साडी व गणवेशाकरिता रक्कम त्याचप्रमाणे औषधोपचारांचे साहित्य-संच दिले जाणार.
- या श्रेणीवर्धनासाठी ११६ कोटी ४२ लाख रुपये खर्चास मान्यता
समाजकल्याण बोर्ड कर्मचाऱ्यांचे वेतन राज्य शासनाकडून
- महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड कार्यालय कायमस्वरुपी बंद करण्याबाबत प्रक्रिया सुरु, त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतन यांचा खर्च राज्य शासनाने करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
- सध्या या बोर्डात १९ कर्मचारी असून, बोर्डाच्या मुख्यालयात २१ निवृत्ती वेतनधारक आहेत
- केंद्राच्या हिश्श्याच्या वेतनेतर बाबींसह १ कोटी १ लाख रुपये इतका वार्षिक वित्तीय भार येणार
कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
