Anganwadi Sevika News : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नाही. नवीन धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षकाचे कामही अंगणवाडी सेविकांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ व मानधनात वाढ मिळावी, अशा त्यांच्या रास्त मागण्या आहेत.
$ads={1}
अंगणवाडी कर्मचा-यांचे पद वैधानिक असल्यानं त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करावे
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मला निवेदन मिळाले असून त्यामध्ये, राज्यातील 0 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या एकूण शिक्षण प्रक्रियेत अंगणवाडीतील विद्याध्यांचे शिक्षण हे संवेदनशील आहे.
मात्र अशा विद्यार्थ्यांकडे आणि त्यांना शिकविणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या मागण्या बाबतीत शासन उदासीन आहे अशी धारणा बनलेली आहे.
गेल्या 4 डिसेंबरपासून अंगणवाडी मदतनीस बेमुदत संपावर आहे. राज्यातील अंगणवाड्या बंद आहे. शालेय पूर्व अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांना पोषण आहार ही सर्व कामे बेमुदत संपामुळे बंद आहेत.
अंगणवाडी कर्मचा-यांचे पद वैधानिक असल्यानं त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून वेतन देण्यात यावे, वेतनश्रेणी, भविष्य निर्वाण निधी, सामाजिक सुरक्षा, आदी सर्व लाभ देण्यात यावे, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविकांना दरमहा 26 हजार रूपये व मदतनिसांना 20 हजार रुपये दरमहा मानधन देण्यात यावे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
तरी शासनाने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष घालावे. आणि जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या आंदोलनाला माझा पाठींबा आहे. असे निवेदन मा. मुख्यमंत्री यांना विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी दिले आहे. (निवेदन येथे पहा)
