Sanch Manyata GR 2024 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (RTE) च्या अनुषंगाने संचमान्यतेचे सुधारित निकष विहित करण्याचा अत्यंत महत्वाचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने निर्गमित केला आहे.
राज्यातील शाळांच्या संचमान्यतेचे सुधारित निकष जाहीर
राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या (स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद/न.पा./मनपा), शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित इ. सर्व) नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे संदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या धर्तीवर, महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ तयार करण्यात आलेले आहेत. सदर नियम संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू करण्यात आलेला आहे.
राज्यातील वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटातील जात, वर्ग, लिंग मर्यादा ओलांडून सर्व बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे या हेतूने नियम तयार करण्यात आलेले आहेत.
यापूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात येणाऱ्या पदनिश्चतीच्या प्रचलित निकषांमध्ये अधिक सुस्पष्टता आणण्याच्या अनुषंगाने, सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करण्याकरिता तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांनी दि. ११ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार समिती गठीत करण्यात आली होती.
सदर समितीच्या बैठकींमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मा.आयुक्त (शिक्षण) यांनी विविध शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संच मान्यता निकषाबाबत चर्चा केल्यानंतर दि.७ जुलै २०२२ च्या पत्रान्वये संच मान्यता निकषाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.
या सर्व बाबी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निर्धारित करणे, नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे, शाळांमध्ये संरचनात्मक बदल करणे इ. बाबत सुधारित नवीन शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
तात्पुरत्या स्वरूपातील या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय!
गटस्तरावर दोन (CWSN) विशेष शिक्षक उपलब्ध होणार
शासन निर्णयानुसार बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील तरतूदी विचारात घेऊन, राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे इ. बाबचे निकष विहीत करण्यात आले आहेत.
- प्राथमिक शाळा :- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता १ली ते ४/५वी, इ.१ ली ते ७/८ वी)
- मुख्याध्यापक पदे (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) (इ.१ली ते ४/५वी किंवा इ. १ली ते ७/८ वी)
- माध्यमिक शाळा (गट इ. १ ली ते ५ वी / गट इ.६ वी ते ८ वी /गट इ. ९ वी ते १० वी)
- मुख्याध्यापक/उपमुख्याध्यापक/पर्यवेक्षक पदे माध्यमिक शाळा
- विशेष शिक्षक माध्यमिक शाळा (क्रीडा, कला, संगीत, कार्यनुभव, आयसीटी)
- विशेष शिक्षक (CWSN)
मुद्दा क्र. 5.4 मध्ये जिल्हा परिषद शाळांसाठी विशेष शिक्षकाच्या अनुषंगाने गटस्तरावर दोन CWSN Children With Special Needs) विशेष शिक्षक व केंद्रस्तरावर एक क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल. असे नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू, शासन निर्णय जारीराज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्यात वाढ; शासन निर्णय
