Contract Employees Cabinet Decision : राज्यातील समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर महिन्यात महत्वाची बैठक संपन्न झाली होती, या बैठकीतील घेतलेल्या निर्णयानुसार एक महत्वाचा मोठा निर्णय दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
$ads={1}
गुड न्यूज! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय!
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत प्राथमिक स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत 1775 विशेष शिक्षकांपैकी एकूण 150 दिव्यांग विशेष शिक्षक यांचे शासन सेवेमध्ये समायोजन करणे बाबत मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 12 डिसेंबर 2023 रोजी विधान भवन, नागपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
त्यानुसार दिनांक 31 जानेवारी 2024 रोजी सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयावर कार्यवाही करण्याबाबत महत्वाचे परिपत्रक संबंधित कार्यालयास देण्यात आले होते.
सदर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला निर्णय पुढील प्रमाणे
- समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमांतर्गत करार पद्धतीने कार्यरत कर्मचारी यांच्या मानधनामध्ये 10 टक्के वाढ करण्यात आल्या बाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार मानधन वाढ तातडीने वितरित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.
- वित्त विभाग शासन निर्णय 20 एप्रिल 2022 नुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी यांना देय करण्यात आलेल्या वाहतूक भत्त्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार 6 जिल्हा समन्वयक, 56 विशेषतज्ञ (समावेशित शिक्षण) व 152 विशेष शिक्षक यांना त्यांच्या पदाला अनुज्ञेय वाहतूक भत्ता तात्काळ लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करावा.
- संच मान्यता अंती उपलब्ध होणाऱ्या दिव्यांगांच्या रिक्त पदांमध्ये 6 जिल्हा समन्वययक, 56 विशेष तज्ञ व 152 विशेष शिक्षक यांना शासन सेवेमध्ये सामावून घेण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी.
- सदर कार्यवाही करताना सदर जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ञ व विशेष शिक्षक यांना त्यांच्या सद्यस्थितीत कार्यरत ठिकाणी पदस्थापना देण्यात यावी.
यापैकी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेषतज्ञ व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याच निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याचा लाभ 6 दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, 52 विशेष तज्ज्ञ व 158 विशेष शिक्षक अशा 216 कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
राज्यातील अंगणवाडी, कंत्राटी तसेच आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचे 3 मोठे निर्णय!