Cabinet Decision : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे तब्बल 15 मोठे निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
$ads={1}
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 15 मोठे निर्णय!
धान उत्पादकांसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम
धान उत्पादकांकरिता प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये याप्रमाणे 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
धनगर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून शिक्षण विद्यार्थी संख्या वाढविली
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवास शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या 5500 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते. ही संख्या वाढवून आता दरवर्षी 10 हजारापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 114 कोटी 45 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ
राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये ठोक वाढ करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राधानगरीचा सह्याद्री साखर कारखाना बीओटी तत्त्वावर
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील धामोड येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर 25 वर्षांकरिता चालविण्यास देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
जुने वीज टान्सफॉर्मर्स बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना
जुने टान्सफॉर्मर्स (रोहित्रे) बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना सुरु करण्यास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीसाठी मदत
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या 7 हजार 66 क्विंटल हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून मदत करण्याच निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
नागपूरचे विभागीय क्रीडा संकुल बालेवाडीप्रमाणे उभारणार
नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल पुण्याच्या बालेवाडी प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या क्रीडा संकुलासाठी यापूर्वी 51 कोटी 20 लाख निधी देण्यात आला असून 683 कोटी 79 लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक विचारात घेऊन 746 कोटी 99 लाखाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोर्ट फी मधून सूट
अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये वीज, सौर ऊर्जा अुनदानासाठी सुधारणा
राज्यात यापुर्वी जाहीर केलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
विभागांमध्ये लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करणार
राज्यात लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) स्थापन करण्याकरीता अनुदान देण्याच्या योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कंत्राटी दिव्यांग शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू
राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ज्ञ शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याच निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील 23 महानगरपालिकामंध्ये पीएम ई-बस सेवा
राज्यात केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा” (PM e-Bus Sewa) योजनेची अंमलबजावणी करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
देशातील परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने व हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सक्षम व पर्यावरणपूरक शाश्वत उपाय योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिनांक 16 ऑगस्ट, 2023 रोजी “पीएम ई-बस सेवा” (PM-eBus Sewa) ही योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत 10,000 ई-बसेस देश भरात चालविण्याचे केंद्र शासनाचे उदिष्ट आहे.
राज्यातील अंगणवाडी, कंत्राटी तसेच आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचे 3 मोठे निर्णय!नागपूर विदर्भ साहित्य संघाला १० कोटी
नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 10 कोटी रुपये इतका निधी विदर्भ साहित्य संघास एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कळवण तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजनेस मान्यता
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील जामशेत लघु पाटबंधारे योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी लाभ
राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होणार, विविध मागण्यांसंदर्भात बैठकीत निर्णय
इतर महत्वाचे अपडेट : आरटीई 25% टक्के प्रवेश | कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य! | कंत्राटी कर्मचारी
