Contractual Employees Latest News : राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसह सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन दिनांक २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मोठा निर्णय!
राज्यातील कोतवाल, पोलिस पाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका तसेच अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करुन त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रधान करण्यासाठी 'एकछत्र योजना' तयार करण्याकामी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरिय सचिव समिती गठीत करण्यात आली होती.
सदर शासन निर्णयानुसार उपरोक्त समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात सादर करावयाचा होता. त्यास अनुसरुन उपरोक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने उक्त मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संबधित विभागाकडून आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.
सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीव्दारे 'एकछत्र योजना' तयार करण्याच्या अनुषंगाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश असल्याने सदर समिती ही फक्त वरील कारणास्तव स्थापन करण्यात आली होती.
तदनंतरही वेळोवेळी मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून सदर मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचान्यांच्या सेवा विषयक बाबींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची निवेदने संबंधित विभागांकडे प्राप्त होत आहेत.
सदर निवेदनांमधील मागण्यांवर निर्णय घेणे, निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने सदर शासन निर्णय दि.१८.०३.२०१७ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सचिव समितीची कार्यकक्षा वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
त्यानुसार आता राज्यातील कोतवाल, पोलीस पाटील, आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका या व अशा मानधनावर कार्यरत असलेल्या अन्य कर्मचाऱ्यांचा सेवा विषयक बाबींवर निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सदर समितीने मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीसह सेवा विषयक बाबींच्या अनुषंगाने संबंधित विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावास अनुसरुन करावयाच्या कार्यवाही बाबत निर्णय घ्यावा व आवश्यकता भासल्यास उच्चस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आपल्या शिफारशी कराव्यात. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती; 5400 च्या ‘ग्रेड पे’ची अट काढली
गुड न्यूज ! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; अखेर शासन निर्णय जारी..
