Employee Promotion GR : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून, सुधारित सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला असून, याबाबतचे दोन महत्वाचे शासन निर्णय दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वित्त विभागाने निर्गमित केले आहे.
$ads={1}
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजच्या शासन निर्णयात सुधारणा | Employee Promotion
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे.
यामध्ये आता यापूर्वीचीचा वित्त विभाग दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (ब) (३) वगळण्याचे आणि परिच्छेद क्रमांक २ (क) (१) मध्ये सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (ब) (३) "विवक्षित सेवाकालावधीनंतर, संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचनेचा (Non functional pay structure) मंजूर करण्यात आलेला / येणारा लाभ हा या योजनेखालील पहिला लाभ समजण्यात येईल.
उदा. मंत्रालय/विधानमंडळ सचिवालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना" हा परिच्छेद पूर्णतः वगळण्यात आले आहे.
तसेच, वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (क) (१) मधील "तथापि, या योजनेतील पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे, त्या पदाला विवक्षित सेवाकालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत असेल तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना दुसरा लाभ म्हणून मंजूर करण्यात येईल." हे वाक्य वगळण्यात आले आहे.
सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभाच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या शासन निर्णयात सुधारणा | 7th Pay Commission
वित्त विभागाच्या दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक (vi) वगळण्यात आले आहे. शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.
वित्त विभागाच्या दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक "(vi) विवक्षित सेवा कालावधीनंतर (After specified number of years of service), संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचनेचा (Non-functional Pay Structure) मंजूर करण्यात आलेला / येणारा, लाभ, हा या योजनेखालील पहिला लाभ (First benefit of MACPS) समजण्यात येईल.
उदा. मंत्रालय / विधानमंडळ सचिवालय कक्ष अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना.
ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांना पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना (7th Pay Commission Matrix) मंजूर करण्यात आली आहे, त्या पदाला विवक्षित सेवा कालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ न होता, अकार्यात्मक व तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत असेल, तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचना हा दुसरा लाभ (Second benefit of MACPS) म्हणून मंजूर करण्यात येईल." पूर्णत: वगळण्यात आले आहे. (आश्वासित प्रगती योजना सुधारित शासन निर्णय)
आनंदाची बातमी! बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत वेतनस्तर सुधारणा नवीन शासन निर्णय
