Old Pension Scheme GR : दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या घर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
$ads={1}
मोठी बातमी ! 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या 'या' कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा सदर पर्याय हा सदर शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक आहे.
जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) लागू राहील. राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हा जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत निर्गमित करावे, तसेच संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) मधील खाते नियुक्ती प्राधिका-याने तात्काळ बंद करावे. असे दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन योजना संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्वाची घोषणा केली आहे.
या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!
गुड न्यूज! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक मानधनवाढ पुन्हा लागू
