Government Employees Promotion GR : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना व एकस्तर पदोन्नती योजना याचा लाभ देण्यात येतो, याबाबत आता यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक महत्वाचे शासन परिपत्रक काढले आहे.
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना व एकस्तर पदोन्नती योजना नवीन शासन शासन
आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय झाल्यानंतर, त्यांना दिलेले एकस्तर पदोन्नतीचे लाभ काढून घेण्यात आल्याच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका दाखल केली होती.
सदर रिट याचिकेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने दि.२१.१२.२०२१ रोजी न्यायनिर्णय दिला असून, त्याद्वारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०८.२००२ मधील ३(७) येथील तरतुदीचा योग्य अन्वयार्थ स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तदनंतर एकस्तर पदोन्नतीचे लाभ काढून न घेण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका दाखल झाल्यानंतर, या सर्व याचिकांच्या प्रकरणी देखील मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच कार्यवाही करण्याबाबत निर्देशित केले आहे.
त्यानुसार आता सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक महत्वाचे शासन परिपत्रक काढले आहे.
कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या वेतनश्रेणी बाबत शासकीय योजना
योजना : उद्देश : क्षेत्र : लाभ
- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना - पदोन्नतीतील कुंठितता घालवणे - संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य - पदोन्नतीच्या वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणी देणे
- एकस्तर पदोन्नती योजना - आदिवासी व नक्षलग्रस्त या बिकट क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे - केवळ आदिवासी क्षेत्र व नक्षलग्रस्त क्षेत्र - पदोन्नतीच्या वरिष्ठ पदाची वेतनश्रेणी देणे
त्यानुसार राज्यातील दुर्गम व मागासलेल्या आदिवासी भागांचा तसेच नक्षलग्रस्त संवेदनशील भागांचा जलद गतीने विकास होण्याच्या दृष्टीने या बिकट क्षेत्रात शासकीय योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तेथे कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांना प्रोत्साहनात्मक सवलती देय करण्याबाबत शासन निर्णय दि.०६.०८.२००२ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयाद्वारे एकस्तर पदोन्नती देण्याबाबतची नवीन सवलतीबाबतची तरतूद ३(७) कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीच्या लाभाबाबत स्पष्टीकरणात्मक सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. (शासन निर्णय)
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट!मोठी बातमी ! 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या 'या' कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू
