Employee Latest Update : राज्यातील या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! तक्रारी अपिलांचे विषय मार्गी लावण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय!

Employee Latest Update : कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेतील विविध प्रकरणे, तक्रारी किंवा अपिलांचे विषय मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने महत्वाचे निर्णय घेतला असून, याबाबतचा महत्वाचा शासन निर्णय दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

$ads={1}

कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी अपिलांचे विषय मार्गी लागणार

employee latest update

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दि.१८.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्या तक्रारीवर कार्यवाहीसाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात आली आहे. 

त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी या विभागाने तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.

मात्र मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका मध्ये निर्णय देताना मा. उच्च न्यायालयाने तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्याअनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागातील खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अशंतः अनुदानित, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्यासाठी सुधारीत तक्रार निवारण समिती/अपिलीय प्राधिकरण गठित करण्याचा निर्णय दिनांक ७ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानव्ये राज्य शासनाने घेतला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचे/अपिलांचे विषय

समिती समोर येणा-या तक्रारीचे/अपिलांचे विषय खालीलप्रमाणे

  1. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे
  2. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नाकारलेल्या बदल्यांची प्रकरणे
  3. अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती नाकारलेली प्रकरणे
  4. कर्मचाऱ्यांची पात्रता विषयक नियुक्ती विवाद
  5. शालार्थ आयडी नाकारलेली प्रकरणे
  6. उच्च माध्यमिक शिक्षकांची अर्धवेळ पदे पूर्णवेळ करण्यासंबंधी नाकारण्यात आलेली प्रकरणे
  7. अर्धवेळ ग्रंथपाल ते पूर्णवेळ ग्रंथपाल उन्नयन करतांना नाकारलेली प्रकरणे
  8. लेखापाल (शिक्षण) द्वारे वेतनपडताळी, वेतनवाढ व वेतनश्रेणीसाठी नकार दिला असेल अशी प्रकरणे
  9. कार्यभार (workload) संबंधित वाद/तक्रार
  10. निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनाच्या लाभासंबधित तक्रार/ विवाद
  11. पदे रद्द केल्यामुळे सेवा समाप्त केल्यासंबधी विवाद
  12. पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन.
  13. पद रद्द केल्यामुळे/पद कमी झाल्याने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवतांना नियमाचे उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारी
  14. सेवाखंड क्षमापण नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्धच्या तक्रारी

सविस्तर जाणून घेण्यासाठी शासन निर्णय पहा

आनंदाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत निर्णय होणार

Previous Post Next Post