Contract Employees Salary Increase GR : राज्य शासनाने करार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सप्टेंबर 2023 मध्ये जाहीर केल्यानंतर, बऱ्याच दिवसांपासुन कर्मचारी प्रलंबित असलेल्या या शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत होते, अखेर मानधन वाढीचा हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, कर्मचाऱ्यांना थकीत फरकासहित मानधनात दहा टक्के वाढ मिळणार आहे.
$ads={1}
या करार कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा शासन निर्णय! 'या' तारखेपासून फरकासह मानधन वाढ मिळणार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे सर्व शिक्षा अभियान प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ नुसार व्यवस्थापनांतर्गत मंजूर असलेल्या पदांपैकी काही पदे प्रतिनियुक्तीने तर काही पदे करार/कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत.
सदर पदे कंत्राटी/ प्रतिनियुक्तीने भरतांना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद सेवा नियमावली, १९९४ मध्ये नमूद केलेल्या विहित प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला आहे. तसेच नमूद कार्यपद्धतीनुसार करार पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांच्या सेवा, दर सहा महिन्यांनी एक दिवसाचा खंड देऊन सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. सदर कंत्राटी कर्मचा-यांना केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकक दराने मानधन अनुज्ञेय आहे.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात कार्यक्रम व व्यवस्थापनांतर्गत मंजूर कार्यरत कर्मचा-यांच्या मानधनात १०% वाढ करण्यास कार्यकारी समितीने मान्यता दिली आहे.
कार्यकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव केंद्रशासनास सादर करण्यात आला असता, केंद्र शासनाने सदर प्रस्ताव अमान्य केला आहे. तसेच सन २०२०-२१ मध्ये प्रकल्प मान्यता मंडळाने निश्चित केलेल्या मानधनात वाढ होणार नाही. यास्तव, सदर कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनात होणाऱ्या वाढीचा आर्थिक भार राज्य शासनाने स्वतंत्ररित्या उचलावा, असे नमूद केले आहे.
त्यामुळे समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांच्या सध्याच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्यास राज्य शासनाने शासन निर्णय दि.१८ सप्टेंबर २०२३ अन्वये शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर वाढीकरीता फरकाची रक्कम रु. १०,८३,१९,७३७/- इतका निधी वितरीत करण्यास दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय)
