RTE Admission Fee Reimbursement : आरटीई अंतर्गत २५ टक्के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ या वर्षाचा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर रु.१७ हजार ६७० प्रती विद्यार्थी करण्यास दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
$ads={1}
आरटीई 25 टक्के प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर शालेय शिक्षण विभागाकडून निश्चित
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम २००९, कलम १२ (१) (सी) वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना खाजगी विनाअनुदानीत स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात येते.
तसेच RTE Act 2009 मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानीत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (२) नुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेशीत विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाने प्रतिवर्षी निश्चित केलेले दर व शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरविलेली फी यापैकी जे कमी असेल त्यानुसार संबंधित शाळांना करण्यात येते.
या कायद्यांतर्गत ज्या शाळांनी कमीत कमी २५% जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांनी इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला असावा, ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ (Website) आहे, अशा शाळांनी शुल्काचा तपशिल संकेतस्थळावर देखील जाहीर केलेला असावा.
शाळेकडे शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र असणे, ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टल वरून करण्यात येईल.
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे, केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त २५% संख्या ही प्रतिपूर्ती साठी ग्राह्य धरण्यात येईल, कलम-१२ (२) मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा शाळा, बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)
आरटीई 25 टक्के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्याच्या संदर्भात नवीन शासन निर्णय!
आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी लागणारे 'ही' आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा!
