RTE Annual Exam 2024 : केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (Right to Education Act 2009) मधील कलम १६ मध्ये सुधारणा केलेली असून, त्यानुसार आता इयत्ता ५ वी व ८ वी वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे, प्रत्यक्ष परीक्षेसंदर्भात याबाबतचे परिपत्रक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT Pune) या कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहे.
$ads={1}
आरटीई नुसार आता वार्षिक परीक्षा अनिवार्य; महत्वाचे परिपत्रक जारी
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार हक्क नियम २०२३ (सुधारणा) अधिसूचनेनुसार, इयत्ता ५ वी व ८ वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन पद्धती २०२३-२४ पासून लागू करणेबाबत दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ नुसार निश्चित करणेत आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने आता सदर शासन निर्णयानुसार राज्य नियंत्रण समिती गठीत करणेत आलेली होती, सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मधील सूचना व दिनांक ७ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाहीची अंमलबजावणी करणेबाबत कळविण्यात आले होते.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानित शाळांना इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका राज्यस्तरावरून पुरविण्यात येतील असेही कळविण्यात आले होते.
मात्र शासन निर्णयानुसार सदर प्रश्नपत्रिका ह्या शाळास्तरावर तयार करणेत याव्यात असे नमूद केलेले असल्याने, इयत्ता ५ वी व ८ वीच्या वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका शाळास्तरावर तयार करणेबाबत कळविण्यात आले आहे.
इयत्ता ५ वी व ८ वी च्या विद्यार्थ्यांचा अधिकचा सराव होणेकरिता परिषदेच्या https://www.maa.ac.in/ या वेबसाईटवर नमुना सराव प्रश्नपत्रिका व संविधान तक्ते अपलोड केलेले आहेत.
वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या प्रश्नपत्रिकांचा आधार घेऊन सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी त्यांचे स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करणे तसेच शासन निर्णयानुसार इयत्ता ५ वी व ८ वी च्या वार्षिक परीक्षेबाबत कार्यवाही करणे हे सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना आवश्यक असणार आहे. (परिपत्रक)
गुड न्यूज! राज्यातील या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक मानधनवाढ पुन्हा लागू
पहिलीत प्रवेश घेण्याची वयोमर्यादा बदलली; केंद्र सरकारचे आदेश
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (New Education Policy) शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, केंद्र सरकारने शाळेतील (School Admission Age Criteria) प्रवेश प्रक्रियेसाठी बालकाचे वय निश्चित केले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE Act 2009) कायद्यातील तरतुदीनुसार बालकांच्या प्रवेशाचे वय निश्चित करण्यासाठी केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केली आहे.
त्यानुसार आता सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील शैक्षणिक वर्षातील 2024-25 सत्रापासून ग्रेड 1 म्हणजेच इयत्ता १ ली मध्ये प्रवेशाचे वय 6+ वर्षे पूर्ण असल्याचे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. Read More..
नवीन शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासंदर्भात; केंद्र सरकारचे सर्व राज्यांना निर्देश
