Contract Employees Questions Budget Session : महावितरण,महापारेषण व महानिर्मीती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी 5 मार्च 2024 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिनांक १ मार्च २०२४ रोजी विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून मा. विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मांडला, सविस्तर वाचा..
$ads={1}
राज्यातील 42 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून वेधले सरकारचे लक्ष
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती मध्ये मागील १० ते १५ वर्षांपासून हजारो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. किमान वेतन मिळावे, तसेच सदरचे वेतन वेळेवर मिळावे, रिक्त पदांवर लवकरात लवकर भरती करण्यात यावी या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कर्मचारी ५ मार्चपासून बेमुदत उपोषण आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. आंदोलनाच्या पावित्र्यात असणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांशी सरकारने चर्चा करून त्यांना न्याय द्यावा, असे यावेळी मा. विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त मा.संतोष भोसले यांनी तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समिती समवेत दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी कामगार भवन बांद्रा येथे दुपारी 2:30 वाजता बैठक आयोजित केली होती.
या मीटिंगमध्ये इथून पुढे कोणत्याही पतसंस्थेत कंत्राटदारांना वेतन करू देणार नाही सर्व वेतन हे राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्युलबॅंके मध्ये करण्याची नव्याने अट घातली जाईल. या वेतनखात्याच्या माध्यमातून कामगाराला 20 लाखाचा विमा देण्याची तरतूद करण्यात येईल असा प्रस्ताव कंपनीच्या वतीने कामगार आयुक्तांना दिला, मात्र आंदोलनाच्या मुख्य धोरणात्मक मुद्यांवर प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने कृती समिती हे बेमुदत काम बंद आंदोलन पुढे चालुच ठेवणार आहे.
मा.ऊर्जामंत्री यांच्या सुचनाकडे प्रशासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याची भावना सर्व संघटनांची असून, ऊर्जामंत्री कामगार मंत्री, प्रधान सचिव ऊर्जा व प्रधान सचिव कामगार यांनी मिटिंग घेऊन कायम स्वरूपी तोडगा काढावा, तसेच राज्यात कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ हरियाणा पॅटर्न चालू करावा अशी अपेक्षा संयुक्त कृती समितीने कामगार उपयुक्त यांच्याकडे व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मांडला.
— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) March 1, 2024
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती मध्ये मागील दहा-पंधरा वर्षे हजारो कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. किमान वेतन मिळावे, वेतन… pic.twitter.com/R3laIzGszo
