7th Pay Commission Pay Matrix : राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत यापूर्वी सुधारणा करण्यात आली होती, मात्र पूर्वीच्या वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे वित्त विभागाने दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
$ads={1}
राज्य वेतन सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी
राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारस करण्यासाठी शासन निर्णय, वित्त् विभाग, १७ जानेवारी, २०१७ रोजी राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) स्थापन केली होती. सदरहू बक्षी समितीने आपला अहवाल खंड 2 शासनास सादर केला आहे.
सदर अहवालातील वेतनश्रेणीविषयक शिफारशींची व त्यावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतचे आदेश यापूर्वीच शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयातील जोडपत्र क्रमांक १, विवरणपत्र - अ मध्ये राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशी शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर केलेले आहेत. त्या संवर्गांची (एकूण १०४ संवर्ग) यादी जोडलेली आहे.
सदर यादीमध्ये नमूद केलेल्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात आला आहे व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ १ फेब्रुवारी २०२३ पासून अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. मात्र दिनांक १ जानेवारी, २०१६ ते ३१ जानेवारी, २०२३ पर्यंतची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात आलेली नाही.
बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी स्पष्टीकरण
सुधारित वेतनस्तरात वरील संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची दिनांक १ जानेवरी २०१६ पासून वेतननिश्चिती करताना काही प्रकरणी पूर्वीच्या वेतनस्तरातील वेतनापेक्षा सुधारित वेतनस्तरामध्ये वेतन कमी निश्चित होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणलेली आहे. या बाबीवर विचारविनिमय करुन शासनाकडून आता पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
- संबंधित १०४ संवर्गातील ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यानंतर,
- तसेच ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना दिनांक १.१.२०१६ रोजी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होत असेल तर,
- त्यानुसार वेतननिश्चिती केल्यानंतर त्यांचे वेतन सातव्या वेतन आयोगातील (7th Pay Commission) बक्षी समिती, खंड-२ नुसार शासन निर्णय, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये
- सुधारित केलेल्या वेतनस्तरात दिनांक १.१.२०१६ रोजी वेतननिश्चिती केल्यामुळे वेतन कमी होत असेल, अशा कर्मचाऱ्यांना म.ना.से. (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम १५ नुसार,
- जुन्या वेतनस्तरातील त्याची लगतनंतरची किंवा त्यानंतरची कोणतीही वेतनवाढ देय होईल त्या तारखेपर्यन्त किंवा तो ते पद सोडील तोपर्यंत किंवा त्याला त्या समयश्रेणीमध्ये वेतन मिळण्याचे बंद होईपर्यंत तो आपले शासन अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार लागू झालेल्या जुन्या वेतनस्तरातील वेतन घेणे चालू ठेवण्याचा विकल्प देण्याची सुविधा त्याला देण्यात येत आहे. (सदर विकल्पाचा नमुना सोबत जोडला आहे.)
- ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना उपरोक्तप्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा लागू असेल, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सदर विकल्प दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२४ आदेशान्वये ३ महिन्यांच्या कालावधीत देण्यात यावा. यानुसार दिलेला विकल्प अंतिम असणार आहे.
- मात्र संबंधित १०४ संवर्गापैकी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बक्षी समितीच्या खंड-२ नुसार लागू केलेल्या वेतनस्तरात वेतननिश्चिती केल्यामुळे पूर्वीच्या वेतनस्तरात निश्चित झालेल्या वेतनापेक्षा वाढ होत आहे अशा कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त प्रमाणे विकल्प देण्याची सुविधा उपलब्ध असणार नाही. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (बक्षी समिती अहवाल खंड 2 अहवाल स्वीकृत शासन निर्णय)
