Employees Latest Update : आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे प्रश्न सुटावेत यासाठी विविध मागण्या संदर्भात मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात दिनांक 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी महत्वाची बैठक झाली होती, आता या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे, सविस्तर वाचा..
$ads={1}
गुड न्यूज! राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार
मार्ड संघटनेच्या डॉक्टरांचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच गेल्या ७ फेब्रुवारीला सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या मागण्यांबाबत बैठक घेऊन सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. त्यानुसार तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र, या आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठक झाली नसल्याने त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या (२५ फेब्रुवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात येणार असल्याने मार्ड डॉक्टरांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
राज्य सरकार मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली तसेच वस्तुस्थितीची माहीत दिली. राज्यातील रुग्णसेवा सुरळीत रहावी, रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून, मार्डने आज संध्याकाळपासून सुरू होत असलेला त्यांचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी मार्ड डॉक्टरांना केले आहे.
दि. ७ फेब्रुवारीला मार्ड डॉक्टरांच्या मागण्यांसंदर्भात झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपयांची भरीव वाढ करण्यासह त्यांचे विद्यावेतन प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला नियमितपणे देण्याचा निर्णय झाला होता. विद्यावेतन वाढीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश देऊन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले होते की, शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे.
त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरु करावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची तातडीने दुरुस्ती करावी. वसतिगृहांच्या दुरुस्तीदरम्यान विद्यार्थ्यांना इतर ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांच्या परिसरात पर्यायी मोकळ्या खोल्या मिळण्यात अडचणी येतात.
अशा वेळी गरजेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना भाड्याने खोल्या घेऊन राहता येण्यासाठी ठराविक भाडे देण्यात यावे. शक्य असेल त्याठिकाणी त्यांना पर्यायी खोल्या उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य! अखेर! दोन महत्वाचे शासन निर्णय निर्गमित
